अपात्रतेप्रकरणी २५ रोजी सुनावणी

जिल्हा बँक : सहकार विभागाची प्रक्रियाही लांबणार

सांगली : सहकार कायद्यातील बदलामुळे अडचणीत आलेल्या सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील सात विद्यमान संचालकांच्या याचिकेवरील सुनावणी आता २५ एप्रिलपर्यंत लांबणीवर गेली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात सहकार विभागाची प्रक्रियाही आणखी काही दिवस लांबणीवर जाणार आहे. गेल्या दहा वर्षांत गैरकारभारामुळे बरखास्तीची कारवाई झालेल्या जिल्हा बँका व नागरी बँकांवरील संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यामुळे २०१२ मध्ये बरखास्त झालेल्या सांगली जिल्हा बँकेच्या तत्कालीन संचालक मंडळाला दहा वर्षे अपात्र ठरविण्यात आले आहे. बँकेचे विद्यमान उपाध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, शिवसेनेचे आ. अनिल बाबर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष माजी आ.विलासराव शिंदे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, प्रा. सिकंदर जमादार, बी. के. पाटील, माजी उपाध्यक्ष महेंद्र लाड या सात विद्यमान संचालकांचा यात समावेश आहे. शासनाच्या निर्णयानंतर विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांनी या सातही संचालकांना अपात्रतेच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. नोटिसा प्राप्त होताच सातजणांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयातील निर्णयापूर्वी सहकार विभागास कोणताही निर्णय घेता येणार नसल्याचे स्पष्ट केल्याने, सहकार विभागाची पुढील कारवाई थांबली आहे. वटहुकूमाचे कायद्यात रूपांतर होऊ न शकल्याने अपात्र ठरलेल्या राज्यातील बँकांच्या संचालकांना दिलासा मिळाला होता. मात्र पुन्हा मंत्रिमंडळाने सोमवारी घेतलेल्या निर्णयाने चिंता वाढली आहे. बुधवारी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असली तरी, न्यायालयाने पुढील तारीख दिली आहे. त्यामुळे सहकार विभागालाही सुनावणी लांबणीवर टाकावी लागणार आहे. (प्रतिनिधी)