सांगली : जिल्हा बँकेतील १५७ कोटी रूपयांचे बेकायदेशीर कर्ज वाटप केल्याप्रकरणी २३ माजी संचालकांची चौकशी सुरू होती़ याचवेळी त्यांची सहकारमंत्र्यांकडेही सुनावणी सुरू होती़ त्यामुळे संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन, सहकारमंत्र्यांकडील सुनावणी झाल्यानंतर चौकशी करण्याची मागणी केली होती़ त्यानुसार उच्च न्यायालयाने चौकशीला स्थगिती दिली होती़ आता २३ संचालकांची गुरुवार, दि़ ८ जानेवारी रोजी मंत्रालयात सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या दालनात सुनावणी होणार आहे़ या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे़गैरप्रकार व अनियमिततेमुळे सध्या जिल्हा बँक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. २००८ मध्ये ‘नाबार्ड’च्या लेखापरीक्षणात बिगरशेती कर्जपुरवठा, दहा बड्या थकबाकीदारांकडील कर्ज वसुलीत हयगय, साखर कारखान्यांकडील कर्जे, एकरकमी परतफेड योजना अशा अनेक बाबींत आक्षेप नोंदविण्यात आले होते. जवळपास १५८ कोटींच्या कर्जामध्ये अनियमितता आढळून आली होती़ या प्रकरणाची चौकशी सुरू असतानाच २३ माजी संचालकांनी तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे धाव घेतली होती़ यामध्ये दोषी नसल्याचा खुलासा संचालकांनी केला आहे. (प्रतिनिधी)
सहकारमंत्र्यांसमोर उद्या संचालकांची सुनावणी
By admin | Updated: January 7, 2015 00:09 IST