सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने लिलावात काढलेल्या बड्या थकबाकीदार संस्थांवर स्वत:ची मालकी लावली असली तरी त्या मालमत्तांचे करायचे काय, असा प्रश्न कायम आहे.
जिल्हा बॅँकेने थकीत कर्ज वसुलीसाठी जिल्ह्यातील काही बड्या सहकारी संस्थांवर कारवाई केली. मार्च २०२०पूर्वी या संस्थांकडून कर्ज वसुली न झाल्यास बॅँकेचा एनपीए मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता होती. त्यामुळे बॅँकेने जिल्ह्यातील बड्या सात थकीत कर्जदार संस्थांवर कारवाई करत या संस्था सिक्युरायटेशन ॲक्टअंतर्गत ताब्यात घेतल्या. त्यांचा लिलाव काढला. मात्र, दोन वेळा लिलाव काढूनही कोणी खरेदीदार किंवा सदर संस्था भाड्याने चालवण्यासाठी पुढे न आल्याने अखेर जिल्हा बॅँकेनेच या संस्था विकत घेतल्या. या संस्थांमध्ये माणगंगा साखर कारखाना, विजयालक्ष्मी गारमेंट, महांकाली साखर कारखाना, स्वामी रामानंद भारती सुतगिरणी, डिवाईन फूडस्, प्रतिविंब गारमेंट, शेतकरी विणकरी सहकारी संस्था आदी संस्थांचा समावेश आहे.
सध्या या संस्थांचा पुन्हा लिलाव काढण्याचा विचार जिल्हा बँकेमार्फत सुरू आहे. यातील महांकाली सहकारी साखर कारखान्याचा विषय न्यायप्रविष्ठ बनला आहे. महांकाली साखर कारखान्याच्या विक्रीला पुणे येथील ऋण वसुली प्राधिकरणाने (डीआरटी) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे उर्वरित संस्थांबाबत काय करायचे, असा प्रश्न जिल्हा बँकेला सतावत आहे. चालू आर्थिक वर्षात या संस्थांचा विषय मार्गी लावून नफा वृद्धी करण्याचे उद्दीष्ट बँकेसमाेर राहणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे लक्ष
जिल्हा बँका आता रिझर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत आल्याने त्यांना प्रत्येक गोष्टीत काटेकोर राहाणे गरजेचे बनले आहे. त्यामुळे कर्जवसुलीतील हे प्रश्न त्यांना तातडीने सोडवावे लागणार आहेत.