गुंठेवारी मुद्रांकाची तपासणी लटकणार

नियमितीकरणाचा तिढा : खरा की खोटा, कोण ठरविणार?

शीतल पाटील-सांगली -महापालिका हद्दीतील गुंठेवारीच्या मुद्रांक पडताळणीस मुद्रांक विभागाने असमर्थता दर्शविली आहे. मुद्रांक खरा की खोटा, याची तपासणी करण्याची यंत्रणा आपल्याकडे उपलब्ध नसून, महापालिकेने नाशिकच्या सुरक्षा मुद्रणालयामधून पडताळणी करून घ्यावी, असे पत्र महापालिकेला दिले आहे. त्यामुळे गुंठेवारी नियमितीकरणाचे प्रलंबित आठ हजार प्रस्ताव पुन्हा लटकणार आहेत. आता याबाबत महापालिका काय भूमिका घेते, याकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे. गुंठेवारी संघर्ष चळवळ समितीच्यावतीने आरक्षणे व नियमितीकरणाबाबत लढा हाती घेतला आहे. मंगळवारी समितीचे अध्यक्ष चंदन चव्हाण, निमंत्रक अमर पडळकर, उत्तमराव कांबळे, संजय लवटे, शहाजी भोसले, बाबासाहेब संकपाळ यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड व मुद्रांक जिल्हाधिकारी कऱ्हाड यांची भेट घेऊन चर्चा केली. गुंठेवारीतील प्लॉटची खरेदी दहा, वीस रुपयांच्या मुद्रांकावर झाली आहे. मध्यंतरी काही बोगस मुद्रांक असल्याचे उघड झाले. त्यामुळे पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सध्या प्रक्रिया ठप्प आहे. मुद्रांक पडताळणीअभावी आठ हजार प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पडून आहेत. त्यावर बैठकीत चर्चा झाली. मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी, गुंठेवारी खरेदीच्या मुद्रांकाच्या सत्यतेबाबतची पडताळणी करणारी यंत्रणा या कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही, या कार्यालयामध्ये केवळ संबंधित विक्रेत्यांच्या नोंदवहीवरून मुद्रांक विक्री क्रमांक, दिनांक दिला जातो. या माहितीवरून तो खरा आहे की खोटा हे ठरविता येत नाही. महापालिकेने त्याची सत्यता तपासणीसाठी ते नाशिकच्या सिक्युरिटी प्रेसकडे पाठवावेत, असे पत्रच गुंठेवारी समिती व महापालिकेला दिले आहे. या पत्रामुळे आता नव्या वादाला तोंड फुटणार आहे. गुंठेवारी समितीचे चंदन चव्हाण म्हणाले की, मुद्रांक पडताळणीमुळे आठ हजार प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. आता मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांनी पडताळणीची गरज नसल्याचे पत्र दिल्याने, प्रलंबित प्रस्तावांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग मोकळा झाल्याचा दावा केला. तसेच गुंठेवारी अधिकारी गौतम भिसे यांनी, मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांचे महापालिकेला पत्र मिळाले असल्याचे सांगत, महापालिकेने विक्रेत्यामार्फत विक्री झाली की नाही, याची माहिती मागविली होती. इतर कारणासाठी मुद्रांक घेऊन त्यावर गुंठेवारीची खरेदी करण्यात आल्याचे काही प्रकरणात उघड झाले होते. त्यामुळेच या सत्यतेबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठविले होते. आता आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)फौजदारी गुन्हे दाखल करासांगलीत गुंठेवारीचा प्रश्न सर्वप्रथम उपस्थित झाला. गोरगरिबांनी एक, दोन गुंठे जागा घेऊन घरे बांधली. ती नियमित करण्यासाठी शासनाने कायदा केला. पण या गुंठेवारी कायद्याचा फायदा उठवित बिल्डर लॉबीनेही गुंठेवारीत मोठ्या प्रमाणात जमिनीचे व्यवहार केले. मोठमोठी संकुले उभी केली. गुंठेवारीचा वापर व्यावसायिक कारणासाठी केला गेला. या मुद्द्यावरही गुंठेवारी चळवळ समितीने जिल्हाधिकारी शेखर गायकवाड यांच्याशी चर्चा केली. त्यावर गायकवाड यांनी, गुंठेवारीचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल केले पाहिजेत, असे मत व्यक्त केले.