विनानिविदा औषध खरेदी रोखली

स्थायी समिती सभा : आर. आर. आबांच्या नावाने आदर्श ग्रामपंचायत योजना

सांगली : जिल्हा परिषदेकडील साहित्य खरेदीच्या प्रक्रियेवरून जोरदार वाद-प्रतिवाद होत असतानाच, गुरुवारी आरोग्य विभागाने ४६ लाखांच्या औषध विनानिविदा खरेदीचा प्रस्ताव स्थायीसमोर मांडला. औषध खरेदी दरकरारानुसार न करता ई-निविदा प्रक्रियेतूनच खरेदी करण्याची मागणी सदस्यांनी करत प्रस्तावाला विरोध केला. दरम्यान, माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांच्या नावाने आदर्श ग्रामपंचायत योजना सुरू करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत झाला व या योजनेची सुरूवात आबांच्या जयंतीदिनापासून करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षा स्नेहल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा पार पडली. यात विविध विषयांवर चर्चा झाली. सभेत आरोग्य विभागाने दरकरारानुसार ४६ लाख रूपयांच्या औषध खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेसाठी मांडला. मात्र, खरेदीवरून अडचणी निर्माण झाल्याने औषधांची खरेदी करताना ती ई-निविदा प्रक्रिया राबवून करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. यावर शासनाच्या अध्यादेशानुसार तीन लाखांपेक्षा जादाची खरेदी ई-निविदेतून करण्याचा प्रस्ताव असल्याने यातूनच खरेदी करण्यावर सदस्य ठाम राहिल्याने हा विषय तहकू ब करण्यात आला. आंतरजिल्हा बदलीसाठी शिक्षकांना नाहरकत प्रमाणपत्र देऊनही ते हजर झाले नसल्याने शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची तक्रार सदस्यांनी केली. यावर शिक्षकांना १५ आॅगस्टपर्यंत मुदत देऊन त्यानंतर ते प्रमाणपत्र रद्द करून नव्या शिक्षकांना एनओसी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सभेत ग्रामपंचायतीमध्ये अपहार झालेल्या ११६ प्रक रणांची वसुली, मालमत्ता निर्लेखन रकमेची येणेबाकी, शिक्षकांचे पगार एक तारखेलाच होतील, काम वाटपापूर्वी काम झाल्याची तक्रारीत तथ्य नसल्याचा अहवाल, आरोग्य केंद्रातील सौरदिवे बंद असल्याने ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. नवीन साहित्य खरेदीबाबत सर्वसाधारण सभेत घेण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. (प्रतिनिधी)आर. आर. आबांच्या नावाने योजनामाजी मंत्री आर. आर. पाटील यांच्या नावाने आदर्श ग्रामपंचायत योजना सुरू करण्याचा निर्णय स्थायी समितीच्या सभेत घेण्यात आला. यात प्रत्येक तालुक्यातून तीन ग्रामपंचायती व जिल्हा पातळीवरही तीन ग्रामपंचायती निवडण्यात येणार आहेत. याबाबतचे निकष ठरविण्याचे निर्देश ग्रामपंचायत विभागाला देण्यात आले. यावर्षीपासूनच योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.