लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिकेकडून जीएसटी नोंदणी नसलेल्या किंवा नोंदणी रद्द केलेल्या काही व्यक्तींना, ठेकेदारांना जीएसटीच्या रकमा देण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यांच्याकडून जीएसटी वसूल केला जाईल, अशी माहिती सांगलीच्या केंद्रीय जीएसटी विभागाचे सहायक आयुक्त के. राजकुमार यांनी दिली.
केंद्रीय तसेच राज्य जीएसटी विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने महापालिका सभागृहात जीएसटी कार्यशाळा पार पडली. यावेळेस के. राजकुमार, सांगलीतील राज्य जीएसटी विभागाच्या उपायुक्त शर्मिला मिस्कीन, राज्य जीएसटी सहायक आयुक्त राहुल रसाळ, केंद्रीय जीएसटीचे वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र मेढेकर उपस्थित होते.
के. राजकुमार म्हणाले की, महापालिकेकडून चुकीच्या पद्धतीने जीएसटी घेतलेल्या सर्व व्यक्तींची माहिती घेण्याचे काम सुरू असून, त्यांच्याकडून कर वसूल केला जाईल.
शर्मिला मिस्कीन म्हणाल्या की, नोंदणी नसताना जीएसटी घेणे व तो शासनाकडे न भरणे ही बाब गंभीर असून, राज्य जीएसटी विभागाने याची तत्काळ दखल घेतली असून, महापालिकेशी संपर्क साधून कर वसूल करण्याचे काम सुरू केले आहे. ठेकेदारांनी वार्षिक उलाढालीसंबंधी तरतुदी तपासून नोंदणी करून घ्यावी. नोंदणी असेल तर कर परतावा लाभ मिळू शकतो.
राजेंद्र मेढेकर म्हणाले की, महापालिकाच नव्हे तर प्रत्येकाने जेव्हा पुढील व्यक्ती जीएसटीची मागणी करत असेल तर त्यास जीएसटी रक्कम देताना त्याची नोंदणी आहे का किंवा असल्यास ती रद्द नाही ना किंवा तो कंपोझिशन योजनेखाली नाही किंवा त्याचा पुरवठा करपात्र आहे काी नाही याची खात्री करून घ्यावी.
महापालिकेचे मुख्य लेखाधिकारी स्वप्निल हिरुगडे यांनी स्वागत केले, तर उपायुक्त चंद्रकांत आडके यांनी आभार मानले. नकुल जकाते यांनी संयोजन केले.