लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : घरबांधणीच्या साहित्याची दिवसेंदिवस दरवाढ सुरू असताना आता सरकारने त्यात आणखी भर घातली आहे. घरबांधणीतील मुख्य हिस्सा असलेल्या भट्टीतील मातीच्या विटांवरील जीएसटी ५ टक्क्यांवरून थेट १२ टक्के केला आहे. येत्या आर्थिक वर्षात म्हणजे, १ एप्रिल २०२२ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल.
उत्तर प्रदेशात लखनौ येथे दोन दिवसांपूर्वी जीएसटी परिषदेची ४५ वी बैठक झाली. त्यामध्ये अनेक वस्तूंच्या जीएसटी दराविषयी निर्णय झाले. विटांवरील जीएसटी १२ टक्के केल्याने घरबांधणीचे बजेट वाढणार आहे. घरबांधणी क्षेत्रावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल. वीट व्यवसायासाठी विशेष कांपोझिशन योजनाही लागू केली आहे. आयटीसीशिवाय ६ टक्के, तर आयटीसीसह १२ टक्के करआकारणी असेल.
गेल्या काही वर्षांत बांधकाम क्षेत्राची विविध संकटांतून वाटचाल सुरू आहे. वाळूची अनुपलब्धता, कोरोना व लॉकडाऊनमुळे मजुरांची टंचाई, ६५ हजार रुपये प्रतिटनावर पोहोचलेले सळईचे दर, सिमेंटच्या गोणीची ४०० रुपयांपर्यंत हनुमानउडी आदींमुळे बजेट सातत्याने वाढत आहे. बिल्डर लॉबी हा सारा खर्च ग्राहकांकडूनच घेते, पण वाढत्या दराचा ग्राहकदेखील विचार करत आहेत. व्यक्तिगत स्तरावरही घर बांधणे म्हणजे स्वप्नच ठरत आहे. व्यक्तिगत स्तरावर वीट खरेदीची बिले सहसा दिली-घेतली जात नाहीत, त्यामुळे अशा ग्राहकांना वाढीव जीएसटीचा फटका बसणार नाही. बांधकाम व्यवसायिकांना आयटीसी परताव्यासाठी जीएसटीची बिले घ्यावी लागतात. त्यांना वाढीव म्हणजे १२ टक्क्यांनुसार जीएसटी अदा करावा लागेल. त्यामुळे त्यांचा खर्च निश्चितपणे वाढणार आहे.
चौकट
सुमारे चार हजार रुपयांची दरवाढ
पाच हजार विटांचा लोड सध्या ३३ ते ३५ हजार रुपयांपर्यंत मिळतो. १२ टक्के जीएसटी आकारणीनंतर तो ३७ हजार ते ३९ हजार रुपये दराने विकला जाईल.
चौकट
जीएसटीचे अन्य काही निर्णय
- कोरोना अैाषधांच्या सवलती ३१ डिसेंबरपर्यंत कायम
- दिव्यांगांसाठीच्या वाहनांच्या रेट्रो किटचा जीएसटी ५ टक्क्यांपर्यंत कमी
- अंगणवाड्यांच्या पौष्टिक (फोर्टीफाईड) तांदळावरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के
- पेन, मोठे खोके, पिशव्या, प्लास्टिक कचरा व भंगारसाठी सरसकट १८ टक्के जीएसटी