सांगली : गेली सोळा वर्षे महापालिका हद्दीत गुंठेवारी विकासाची केवळ चर्चाच होत आहे. पालिकेतील सत्ताधारी, विरोधी पक्षासह प्रशासनाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे गुंठेवारीतील नागरिकांची नरकयातनेतून सुटका होऊ शकलेली नाही. त्यातच पुन्हा गुंठेवारी निधीवरून सत्ताधाऱ्यांत संघर्ष उभा ठाकल्याने विकासाचा अनुशेष वाढणार आहे. राज्य शासनाने २००० मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरणाचा कायदा केला. या कायद्याचे प्रणेते म्हणून सांगलीचेच नाव घेतले जाते. अनेक महापालिकांत तर गुंठेवारी हा शब्दच माहीत नव्हता. कायदा झाल्याने किमान गुंठेवारी भागातील नागरिकांना न्याय मिळेल, असा विश्वास होता. पण सोळा वर्षांनंतर त्याचे परीक्षण करताना, अजूनही गुंठेवारीतील विकासाचा अनुशेष संपलेला दिसत नाही. या सर्व बाबींना केवळ महापालिकेला दोष देऊन चालणार नाही. त्याला नागरिकही तितकेच जबाबदार आहेत. गुंठेवारीतील हजारो भूखंड धारकांनी अद्यापही नियमितीकरणाचे प्रशमन व विकास शुल्क भरलेले नाही. आतापर्यंत नियमितीकरणाला वीसवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता एकवीसावी मुदतवाढ दिली आहे. शासनाकडून मध्यंतरी गुंठेवारीतील विकास कामांसाठी दहा कोटीचा निधी आला होता. तब्बल चार वर्षे हा निधी पडून होता. अखेर या निधीतून कामाच्या निविदा प्रसिद्ध झाल्या. रस्ते, गटारींसह नागरी सुविधांचीही कामे कमी दराने ठेकेदाराने घेतली. पण आता तीही मार्गी लागलेली नाहीत. पालिकेच्या अंदाजपत्रकातही गुंठेवारी विकासासाठी दीड कोटी निधीची तरतूद केली होती. त्यातील कामे वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. प्रशमन व विकास शुल्क भरलेल्या नागरिकांना सुविधा न देताच इतर ठिकाणी निधी खर्च होत असल्याची तक्रार नगरसेवकांनी केली आहे; तर महापौर विवेक कांबळे यांनी या निधीतील कामे थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. या संघर्षावर लवकरच पडदा पडला नाही, तर विकासकामे खोळंबण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)गुंठेवारी समिती : असून नसल्यासारखी!गुंठेवारी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना न्याय देण्यासाठी महापालिकेने गुंठेवारी समितीची स्थापना केली आहे. पण ही समितीच असून नसल्यासारखी आहे. या समितीला अपेक्षित कर्मचारी वर्ग दिलेला नाही. त्यातून समितीच्या बैठकाही होत नाहीत. त्यामुळे पालिकेतील सत्ताधारी व प्रशासनाने किमान या समितीला मजबूत करण्याची आवश्यकता आहे. त्यातून काही प्रश्न सुटण्यास मदत होईल.
गुंठेवारी विकासाचा अनुशेष वाढणार
By admin | Updated: November 8, 2015 23:34 IST