लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : पाच कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या नियमित करदात्यांना काही अटींवर त्रैमासिक विवरणपत्र दाखलची सुविधा जानेवारीपासून सुरू झाली आहे. यातून लहान करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, असे प्रतिपादन राज्य जीएसटी विभागाच्या उपायुक्त श्रीमती शर्मिला मिस्कीन यांनी केले.
केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, चार्टड अकाैंटंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया व टॅक्सेशन कन्सल्टंट असोसिएशन, सांगली यांच्यावतीने जीएसटीविषयक चर्चासत्र सांगलीत पार पडले. यावेळी रत्नागिरीतील राज्य जीएसटी विभागाचे उपायुक्त सुनील कानुगडे, सांगलीतील केंद्रीय जीएसटी विभागाचे सहायक आयुक्त मोहन वाघ, वरिष्ठ निरीक्षक राजेंद्र मेढेकर, टॅक्सेशन कन्सल्टंट असोसिएशन सांगलीचे अध्यक्ष नितीन बंग, चार्टड अकाैंटंट इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे सांगली शाखा उपाध्यक्ष महेश ठाणेदार उपस्थिती होते.
सुनील कानुगडे म्हणाले की, नवीन विवरणपत्र पद्धतीमध्ये तिमाही जीएसटीआर-१ सादर करण्याची मुदत तिमाही संपल्यानंतर येणाऱ्या महिन्याच्या १३ तारखेपर्यंतपर्यंत असेल. महाराष्ट्रात तिमाही जीएसटीआर-३ बी सादर करण्याची मुदत तिमाही संपल्यानंतर येणाऱ्या महिन्याच्या २२ तारखेपर्यंत असेल.
मोहन वाघ यांनी सांगितले की, जानेवारी ते मार्च २१ या तिमाहीसाठी करदात्याने आपला विकल्प ऑनलाईन ३१ जानेवारीपर्यंत घेणे आवश्यक आहे.
राजेंद्र मेढेकर म्हणाले की, लहान करदात्यांना यापुढे वार्षिक २४ विवरणपत्राऐवजी फक्त आठ विवरणपत्रे भरावी लागतील. वेळेत न विवरणपत्र भरणाऱ्या करदात्यांना भरावया लागणाऱ्या दंडाच्या रकमेतूनही दिलासा मिळेल. त्यांचा अनुपालनाचा बोजा हलका होईल.
यावेळी चार्टर्ड अकाैंटंट उमेश माळी यांनी आयकरविषयक बदलांची, तर पवन सोनी यांनी जीएसटीविषयक बदलांची माहिती दिली. किशोर लुल्ला यांनी या नवीन पद्धतीचा कर सल्लागारांनी अभ्यास करून ग्राहकांना मार्गदर्शन करावे, असे सांगितले.
यावेळी केंद्रीय जीएसटीच्या सांगली विभागाचे अधीक्षक सिद्धार्थ गुप्ता, निरीक्षक महेंद्र सिंघ, चार्टर्ड अकाैंटंट श्रेयस शाह, आशिष गोसावी, करसल्लागार सुनील बुकटे, विनय डोंगरे, ॲड. महेश जाधव, आदी उपस्थित होते. कर सल्लागार सुदर्शन कदम यांनी आभार मानले.