पाणीपुरवठा संस्थांच्या मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष

सांगलीत बैठक : एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लवकरच मोर्चा काढण्याचा बैठकीत निर्णय

सांगली : जिल्ह्यातील सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांच्या प्रश्नांकडे शासन गांभीर्याने पाहत नाही. आठ महिन्यांपूर्वी वीजदर वाढीत कपात करण्याचा निर्णय झाला; पण अद्याप त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. शासनाच्या भूमिकेविरोधात जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा संस्थांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. लवकरच पाणीपुरवठा संस्थांच्या विविध प्रश्नांबाबत मोर्चा काढण्याचा निर्धार सोमवारी सांगलीत झालेल्या बैठकीत करण्यात आला. सांगली जिल्हा सहकारी पाणीपुरवठा संस्था संघ (इरिगेशन फेडरेशन)ची बैठक येथील कामगार भवनमध्ये पार पडली. या बैठकीला क्रांती साखर कारखान्याचे अध्यक्ष अरुण लाड, अ‍ॅड. अजित सूर्यवंशी, फेडरेशनचे उपाध्यक्ष जे. पी. लाड, बाबासाहेब पाटील-भुयेकर, विक्रांत पाटील, आर. जी. तांबे यांच्यासह पाणीपुरवठा संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. आर. जी. तांबे यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील फेडरेशनच्या कामाची माहिती दिली. अरुण लाड म्हणाले की, पाणीपुरवठा संस्थांचे सचिव, संचालकांची एकजूट नसल्याने आपली ताकद शासनापर्यंत पोहोचत नाही. सर्वांनी एकत्र येऊन काम केले पाहिजे. सध्या शासनाकडून पाणीपुरवठा संस्थांच्या विविध प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. आठ महिन्यांपूर्वी वीज दरवाढीत कपात करण्याचे पत्र दिले होते. त्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले; पण अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे २४ पैसे थकबाकी असलेल्या संस्थांची वीज कनेक्शन तोडली जात आहेत. उन्हाळ्यात कोयनेतून पाणी सोडण्याची मागणी केली होती, पण त्यालाही शासनाने दाद दिली नाही. अखेर आपण एकत्र येऊन मोर्चा काढल्यानंतर शासनाला जाग आली. ठिबक योजनेच्या अनुदानाबाबत शासनस्तरावर उदासीनता आहे. अजून कित्येक संस्थांना अनुदान दिलेले नाही. अ‍ॅड. अजित सूर्यवंशी म्हणाले की, फेडरेशनच्या नेतृत्वाखाली सर्वांनी एकत्र यावे. त्याशिवाय मागण्यांचा विचार शासनस्तरावर होणार नाही. बैठकीत प्रा. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लवकरच सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा संस्थांच्यावतीने मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)फेडरेशनच्या मागण्याशेतीपंपाला मीटर बसावावे, किमान पाच वर्षे वीज व पाणीपट्टी मर्यादित ठेवावी, सहा महिन्याला वीजदर वाढ करू नये, जून २०१५ मध्ये २४ पैसे वीज दरवाढ रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, पाटबंधारे खात्याने पोकळ व दंडीत आकारणी करू नये, इंधन अधिभार रद्द करावा.