अशोक डोंबाळे/सांगली केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अनुदानावरील मागेल तेथे पाणी योजना देण्याची महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय पेयजल योजना बंद करून नवीन योजना आणण्याच्या विचार शासनपातळीवर सुरू आहे. त्यामुळे सध्याच्या योजनेतून जिल्ह्यातील ८२० गावे व वाड्या-वस्त्यांच्या २१७ कोटी रुपये खर्चाच्या आराखड्यास शासनाने गेल्या सात महिन्यात मंजुरी दिलेली नाही. जी कामे निविदा प्रक्रियेत असतील, त्यांच्या निविदा काढू नयेत, असाही आदेश दिल्याने कामे ठप्प झाली आहेत. पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या योजना महायुतीच्या सरकारने बंद करून नवीन सुरू केल्या आहेत. आता राष्ट्रीय पेयजल योजनेतही बदल करण्यात येणार आहे. मात्र नवीन योजना करण्यासाठी शासनाने किती वेळ घ्यावा, हे ठरले पाहिजे. तसे होताना दिसत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील ८२० गावे व वाड्या-वस्त्या पाण्यासाठी भटकंती करीत आहेत. अन्य योजनांवर त्यांना अवलंबून राहावे लागत आहे. वास्तविक राज्य आणि केंद्र शासनाकडे राष्ट्रीय पेयजल योजनेचे प्रस्ताव डिसेंबरमध्ये पोहोचले पाहिजेत. त्यानुसार जिल्ह्यातील ८२० गावे व वाड्या-वस्त्यांचा २१७ कोटींचा आराखडा जिल्हा परिषद प्रशासनाने पाठविला आहे. डिसेंबरमध्ये आराखडा पोहोचल्यानंतर शासनाने जानेवारी, फेब्रुवारीपर्यंत त्यास मंजुरी देणे अपेक्षित होते. १ एप्रिल २०१५ पासून नवीन आराखड्यानुसार पाणी योजनांची कामे सुरू होत असत. परंतु, यावर्षी डिसेंबरला आराखडे पाठविल्यानंतर आजअखेर मंजुरी मिळालेली नाही. त्यातच शासनाने जुन्या आराखड्यातील निविदा प्रक्रियेत असणाऱ्या कामांना स्थगिती दिली आहे. यामुळे सध्या राष्ट्रीय पेयजल योजनेतील सर्व कामे बंद आहेत. अपूर्ण कामासाठीही निधी नसल्याचे अधिकारी खासगीत सांगत आहेत. लोकप्रतिनिधींचे एवढ्या गंभीर प्रश्नाकडे दुर्लक्ष का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. विरोधी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आमदार या प्रश्नावर आवाज उठवित नसल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त होत आहे. आराखड्याबाबत लोकप्रतिनिधींचे मौन... राष्ट्रीय पेयजल योजनेत आपल्या गावाच्या समावेशासाठी जिल्हा परिषद सभागृहात लोकप्रतिनिधी आवाज उठवत असतात. आराखडा तयार झाल्यानंतर, शासनाने त्याचे काय केले, हे पाहण्याकडे मात्र त्यांचे दुर्लक्ष आहे. परिणामी गेल्या आठ महिन्यांपासून जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील जनता घोटभर पाण्यासाठी पाणी योजनांची वाट पाहत आहे.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेत शासकीय गोंधळ
By admin | Updated: September 27, 2015 00:45 IST