ते म्हणाले, महापालिकेकडील वाहनचालकांना आश्वासित प्रगती योजनेच्या पहिल्या लाभासाठी वेतन संरचना ९३०० अधिक ३४८०० अधिक ग्रेड वेतन ४२०० लागू केले आहे. शासनाने नाशिक महापालिकाप्रमाणे राज्यातील सर्वच कार्यालयातील वाहनचालकांना लागू करण्यात यावे, असे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राज्याचे मुख्य सचिवांना दिले आहे. औद्योगिक न्यायालय, नाशिक यांच्या दि. २९ सप्टेंबर २०१६ रोजीचा निकाल आणि उच्च न्यायालय, मुंबई दि. २६ जुलै २०१९ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार व सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली यांचेकडील दि. २५ नोव्हेंबर २०२० रोजीच्या निर्णयानुसार महानगरपालिकेकडील वाहनचालक यांना आश्वासित प्रगती योजना पहिल्या लाभाची वेतन संरचना रक्कम ९३०० अधिक ३४८०० ग्रेड वेतन अधिक ४२०० नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तांनी मंजूर केले आहे. शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील वाहनचालकांना जिल्हा व तालुका मुख्यालयअंतर्गत सर्व ठिकाणी फिरती करावी लागते. या सर्व बाबी पाहता महानगरपालिकेकडील वाहनचालकाप्रमाणेच इतर सर्व वाहनचालकांना सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार आश्वासित प्रगती योजना पहिल्या लाभासाठी वेतनश्रेणी मंजूर करावी, अशी मागणीही मडावी यांनी केली आहे.
यावेळी जिल्हा सचिव बाबासाहेब माने, अनिल धनवडे, रॉबिन ठोंबरे, विनोद पवार उपस्थित होते.