सांगली : विश्रामबाग येथील स. नं. ३६३/२ मधील ६६०० चौरस मीटर भूखंडावरील माध्यमिक शाळेचे आरक्षण जनहित डावलून उठविण्याचा घाट घातला आहे. महापालिका प्रशासनाने भूखंड माफियांच्या फायद्यासाठी संगनमताने हा प्रयत्न चालविला असून कायदेशीर व रस्त्यावरची लढाई हाती घेऊन हा डाव उधळून लावू, असा इशारा सावरकर प्रतिष्ठानच्या संचालक, पालकांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत दिला.
सावरकर प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विजय नामजोशी, सचिव नंदकुमार जोशी, संचालक भास्कर कुलकर्णी, माधव कुलकर्णी, विवेक चौथाई, मुख्याध्यापक सुबोध कुलकर्णी यांच्यासह पालक प्रतिनधींनी भूखंडाच्या आरक्षणाबाबत भूमिका मांडली. इनामदार म्हणाले की, १९८७ साली शासनाने नागरी जमीन कमाल धारणा कायद्यांतर्गत हा भूखंड सावरकर प्रतिष्ठानला कायदेशीर कब्जेपट्टी दिली. त्याविरोधात १९८८ साली रयत शिक्षण संस्थेने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला. १९९८ साली उच्च न्यायालयाने ही जागा गुणवत्तेनुसार शिक्षण संस्थेला वाटप करण्याचे आदेश दिले. सलग १३ वर्षे हा भूखंड प्रतिष्ठानच्या ताब्यात होता. शिवाय सातबारा उताऱ्यावरही नाव होते. तरीही १९९९ साली तत्कालीन गृहनिर्माण राज्यमंत्री राज पुरोहित यांनी प्रतिष्ठानचे म्हणणे न घेताच हा भूखंड रयत शिक्षण संस्थेला दिला. त्यानंतर सांगली दिवाणी न्यायालयात प्रतिष्ठानचा हक्क पुर्नस्थापित करण्यासाठी दावा केला आहे. तो प्रलंबित आहे. यापूर्वी २०१२ व २०१५ मध्ये या भूखंडावरील माध्यमिक शाळा हे आरक्षण उठविण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण त्याला जोरदार विरोध केला.
आता पुन्हा आरक्षण उठवून रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याची नोटीस महापालिकेने प्रसिद्ध केली आहे. त्यावर आम्ही हरकती घेतल्या आहेत. मुळातच शासनाच्या बेकायदेशीर निर्णयाची महापालिकास्तरावर अंमलबजावणी सुरू आहे. ९० दिवसांत विषयपत्र महासभेसमोर आणले नाही. महापालिकेतील कारभाऱ्यांची ही भूमिका भूखंड माफियांना पाठीशी घालणारी आहे. जनतेने स्वच्छ कारभार करण्यासाठी सत्तापरिवर्तन केले. पण जनहितापेक्षा भूमाफियांचेच हित जोपासले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
चौकट
आंदोलन करणार
स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठानच्या शाळेसाठी सध्याचे क्रीडांगण अपुरे पडत आहे. ही जागा आमच्या ताब्यात असून तिचा वापर करण्यास बंदी आहे. त्यामुळे शाळेचे अनेक प्रकल्प राबविता आलेले नाहीत. ही जागा वाचविण्यासाठी पालक, नागरिक, विद्यार्थ्यांसह आंदोलन करणार असल्याचे इनामदार यांनी सांगितले.
(सूचना : वरील बातमीत उपस्थितांमध्ये इनामदार यांचे नाव नाही. मात्र, त्यांचे स्टेटमेंट आहे. इनामदार कोण ते कृपया पहावे.)