माने म्हणाले की, पेट्रोल, डिझेलमधील नफेखोरीचे कारण संविधानाच्या अनुसूची ९ मधील १२६ आवश्यक वस्तू कायद्यात आहे. याच कायद्याद्वारे शेतीमालाचा भाव महागाईच्या नावाखाली बाजारभाव ठरवण्याचा व बाजारभाव पाडून शेतकऱ्यांचा हक्कही काढून घेण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य सरकारला मनमानी पद्धतीने भरमसाट करआकारणी करून नफा मिळवून देणार्या मालाचा व वस्तूचा समावेश या कायद्यात करण्यात आला आहे. त्याचाच फायदा उचलत पेट्रोल व डिझेलच्या मूळ किमतीव्यतिरिक्त मूळ किमतीपेक्षा जास्त कर आकारणी केली आहे.
या कायद्यात क्रूड ऑईलचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढतील अथवा उतरतील त्याप्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेलचे दरही कमी जास्त करण्याची तरतूदच नाही. तसेच केंद्र व राज्य सरकारला मूळ किमतीपेक्षा अधिक कर पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारता येणार नाही, अशीही तरतूद या कायद्यात नाही. या दोन तरतुदीमुळे शासनाला नफेखोरी करण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. त्यामुळे हा कायदा रद्द करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.