चार रेशन दुकाने निलंबित, दहा रद्द

पुरवठा विभागाची कारवाई : तपासणीमध्ये आढळले दोषी

सांगली : गेल्या तीन महिन्यांपासून जिल्हा पुरवठा विभागाने राबविलेल्या तपासणी मोहिमेत गंभीर दोष आढळलेली चार स्वस्त धान्य दुकाने निलंबित करण्यात आली, तर दहाजणांचे परवाने रद्द करण्यात आल्याचे आज (मंगळवारी) स्पष्ट झाले. यामुळे रेशन दुकानदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. जिल्हा पुरवठा विभाग व अन्यधान्य विभागातील पुरवठा निरीक्षकांकडून तीन महिन्यांपासून दुकानांची तपासणी केली. यामध्ये दुकान नियमाप्रमाणे उघडे नसणे, धान्याचा अनियमित पुरवठा, हिशेबाचा तपशील नसणे, पावत्यांमध्ये खाडाखोड करणे, ग्राहकांची बोगस नावे घुसडणे, उपलब्ध धान्याचा साठा व विक्रीचा साठा यामध्ये तफावत आढळणे, सुरक्षा सप्ताहामध्ये दुकान बंद असणे आदी प्रकारांमध्ये दोषी आढळलेल्या चार दुकानांचे परवाने निलंबित करण्यात आले, तर दहा दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. परवाने निलंबित करण्यात आलेल्या दुकानांमध्ये विश्वनाथ ताह्मणकर (गवळी गल्ली, सांगली), एम. आर. खाडे (शंभर फुटी रस्ता, सांगली), उध्दव बाळकृष्ण ताटे (जुना बुधगाव रोड, सांगली) व गावभागातील एका दुकानाचा समावेश आहे. त्याचबरोबर दहा दुकानांचे परवाने रद्द करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. किरकोळ दोषी आढळलेल्या ७७ दुकानदारांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून १ लाख ८ हजार ५०० रुपयांची अनामत रक्कम जप्त करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ४१ हजार १०६ रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)रॉकेलमध्ये चार टक्के कपात फेब्रुवारी महिन्याच्या रॉकेल पुरवठ्यामध्ये चार टक्के कपात करण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांनी दिली. याचे वितरण झाले असून, मार्च महिन्यापर्यंतचे रॉकेल वाटप जाहीर करण्यात आले आहे. मागणीच्या तुलनेत २१ ते २५ टक्के रॉकेल पुरवठा करण्यात आला आहे. मागणीच्या तुलनेत पुढील प्रमाणात टक्क्यामध्ये रॉकेल पुरवठा करण्यात आला आहे. सांगली २० टक्के , मिरज २१ टक्के , कवठेमहांकाळ २३ टक्के , जत २२ टक्के , तासगाव २० टक्के, खानापूर २२ टक्के, आटपाडी २० टक्के, वाळवा २२ टक्के, शिराळा २२ टक्के, पलूस २५ टक्के, कडेगाव २१ टक्के . दुकानांची तपासणी सुरूच राहणार : गलांडेस्वस्त धान्य दुकानांची तपासणी यापुढेही सुरूच राहणार असून, कारवाईची प्रक्रिया ही नियमित बाबीमधील आहे, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांनी दिली. ज्या दुकानांवर कारवाई झालेली आहे, त्यांना विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याचा अधिकार आहे.