माजी सभापतींना मोबाईलचा मोह सुटेना!

नूतन पदाधिकाऱ्यांचा तगादा : महापालिका प्रशासनाची कोंडी

सांगली : महापालिका प्रभाग समितीच्या माजी सभापतींनी अद्यापही मोबाईलचे सीमकार्ड जमा केलेले नाही. सभापती पदावरून पायउतार होऊन आठवडा लोटला तरी, मोबाईलचे सीमकार्ड या माजी सभापतींकडेच आहे. नूतन सभापतींनी सीमकार्डसाठी प्रशासन अधिकाऱ्यांकडे तगादा लावला आहे. मात्र माजी सभापतीच दाद देत नसल्याने प्रशासनाचीही अडचण झाली आहे. प्रभाग सभापतींना महापालिकेकडून मोबाईल, वाहन भत्ता आदि सुविधा दिल्या जातात. मोबाईलचे बिल महापालिकाच भरते. नव्या सभापतींची निवड झाल्यानंतर सीमकार्ड प्रशासनाकडे जमा करण्याची पद्धत आहे. त्यानंतर सभापती पदावर निवड होणाऱ्या नव्या सदस्याला सीमकार्ड दिले जाते. चारही प्रभाग सभापतींचे मोबाईल नंबर नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रभाग समितीत कोणतीही समस्या उद्भवल्यास नागरिक या मोबाईल नंबरवर संपर्क साधून अडचणी सांगत असतात. गेल्या आठवड्यात प्रभाग समिती सभापती पदांच्या निवडी झाल्या. त्यानंतर माजी सभापतींनी मोबाईल सीमकार्ड प्रशासनाकडे जमा करणे क्रमप्राप्त होते. पण आठवडा लोटला तरी, काही माजी सभापतींनी त्यांचे सीमकार्ड जमा केलेले नाही. एका सभापतीचे सीमकार्ड तर दिराकडेच आहे. खुद्द माजी सभापतींनी मोबाईलचा किती वापर केला असेल, हा संशोधनाचा विषय आहे. नूतन सभापतींनी मोबाईल सीमकार्ड देण्याची मागणी प्रशासनाकडे केली. पण अजून सीमकार्ड जमाच झाली नसल्याने प्रशासनही हतबल झाले आहे. माजी सभापतींकडून दोन ते तीन दिवसात सीमकार्ड जमा केले जाईल, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे. या कालावधित सीमकार्डचा गैरवापर झाल्यास त्याची जबाबदारी कोणावर? असा सवालही नूतन पदाधिकाऱ्यांकडून उपस्थित केला जात आहे. (प्रतिनिधी)