मराठा आरक्षणासाठी वटहुकूम काढावा

भालचंद्र मुणगेकर : इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का नको

 सांगली : राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार बहुमतात असल्याने मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन न घेताही त्यांना निर्णय घेता येऊ शकतो. शासनाने मराठा आरक्षणाचा वटहुकूम काढावा; पण या प्रश्नावर राज्यातील फडणवीस सरकार विलंब करीत असल्याचा आरोप माजी खासदार डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी रविवारी सांगलीत केला. ओबीसी, दलित, भटके विमुक्त यांच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यास मात्र आमचा विरोध राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ते समता अभियानांतर्गत विभागीय अधिवेशनसाठी सांगलीत आले होते. या कार्यक्रमानंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. डॉ. मुणगेकर म्हणाले की, मराठा समाजातही आर्थिक विषमतेविरुद्ध मोठा असंतोष आहे. त्यातून मराठा समाजाचे प्रचंड मोर्चे निघत आहेत. त्यामुळे शासनाने मराठा आरक्षणाबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी आम्ही काही पर्यायही सुचविले आहेत. सध्या भाजप-शिवसेनेचे बहुमतातील सरकार आहे. त्यांनी अधिवेशन न घेता मराठा आरक्षणाचा वटहुकूम काढावा. त्यानंतर अधिवेशनात त्याला मंजुरी घेऊन कायद्यात रूपांतर करावे. दुसरा पर्याय आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याचा आहे, पण हा निर्णय घेताना मराठा समाजाव्यतिरिक्त इतर समाजातील आर्थिक दुर्बलांनाही आरक्षण द्यावे लागेल. त्यामुळे शासनाने या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी कायदेतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञांची बैठक घ्यावी, पण राज्यातील फडणवीस सरकार त्यास विलंब लावत आहे. गेल्या अडीच वर्षांत या सरकारने मराठा आरक्षणावर कोणताच निर्णय घेतला नाही. आता उच्च न्यायालयात म्हणणे मांडण्यासाठी १३ दिवसांची मुदत मागितली आहे. जेवढा विलंब लागेल, तितका असंतोष वाढत जाणार आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत ते म्हणाले की, मराठा समाजाने या कायद्यात दुरुस्तीची मागणी केली आहे. त्यांनी अवश्य दुरुस्त्या सुचवाव्यात. या दुरुस्त्यांवर जाहीर चर्चा व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. सरकारने या कायद्याचा दुरुपयोग करणाऱ्यांची आकडेवारी जाहीर करावी, असेही मुणगेकर म्हणाले. देशातील समाज जाती-जातीत विभागाला गेला, तर देशाचे, राज्याचे आर्थिक, सामाजिक व राजकीय स्थैर्य टिकणार नाही, असेही मत त्यांनी मांडले. राज ठाकरे यांना टोला पाकिस्तानी कलाकारांवरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे व अभिनेता सलमान खान यांच्यातील टीका-टिप्पणीवर बोलताना मुणगेकर म्हणाले की, भारतातील मुस्लिमांनी हिंदूंना न पटणारी एखादी गोष्ट बोलून दाखविली, तर त्यांना ऊठसूट ‘पाकिस्तानात जा’ म्हणण्याचा अधिकार या मंडळींना कोणी दिला? देशाच्या फाळणीनंतर जे मुस्लिम भारतात राहिले, ते मातृभूमीच्या प्रेमामुळेच. अर्थमंत्र्यांनी नुकतेच ६२ हजार कोटी काळा पैसा उघड झाल्याचे जाहीर केले. त्यांचा धर्म, राष्ट्र कुठला आहे? ते देशद्रोही नाहीत का? या विषयावर आपण एकाच व्यासपीठावर येऊन जाहीर चर्चा करण्यास तयार आहोत, असे आव्हानही त्यांनी राज ठाकरे यांचे नाव न घेता दिले. (प्रतिनिधी) प्रतिमोर्चे काढू नयेत मराठा समाजाच्याविरोधात इतर समाजांनी प्रतिमोर्चे काढू नयेत. प्रतिमोर्चे काढून हा प्रश्न सुटणार नाही. मराठा समाजाचे प्रश्न सरकार आणि जनतेला कळले आहेत. त्यामुळे आता या समाजानेही मोर्चे थांबविले पाहिजेत. काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा व मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले. मराठा समाजाच्या शिक्षण व नोकरीतील आरक्षणाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मुस्लिम समाजाच्या पाच टक्के आरक्षणापैकी नोकरीतील आरक्षणाला स्थगिती आहे. त्यामुळे सरकारने मुस्लिम समाजाच्या शिक्षणातील आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याची मागणीही मुणगेकर यांनी केली.