शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"बाहेर ये तुला दाखवतो, तू तर बूट..." अनिल परबांनी 'गद्दार' म्हणताच शंभूराज देसाई भडकले, विधान परिषदेतच जुंपली
2
IND vs ENG: लॉर्ड्स कसोटीपूर्वी इंग्लंडचा मोठा डाव, खेळपट्टीच बदलून टाकली, कुणाला मिळणार मदत?
3
Glen Industries IPO च्या GMP मध्ये तुफान तेजी; आतापर्यंत ४३ पट झाला सबक्राइब, पाहा डिटेल्स
4
संजय शिरसाट यांना आयकर नोटीस; विट्स हॉटेल लिलावाच्या चौकशी आदेशानंतर दुसरा धक्का
5
जुना मित्र पुन्हा कामाला आला! रशिया १० लाख भारतीयांना रोजगार देणार, कधीपर्यंत अर्ज करता येणार?
6
"मुंबई, महाराष्ट्रात मराठी माणसाला घर नाकारलं तर..."; मंत्री शंभूराज देसाईंची महत्त्वाची घोषणा
7
उत्तरेत सुरू झाला, महाराष्ट्रात श्रावण कधीपासून? पाहा, यंदा किती श्रावणी सोमवार अन् महत्त्व
8
परदेशातून आल्यावर थरूर यांचा काँग्रेसवरच आणीबाणी बॉम्ब; लेखात इंदिरा गांधींवर जबर टीका, म्हणाले... 
9
Sindoor Bridge: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सिंदूर उड्डाणपुलाचे उद्घाटन
10
एका शब्दावरून निवडणूक आयोग अडकला, सर्वोच्च न्यायालयात मतदार पुनरावलोकनावरील सुनावणीवेळी झाली कोंडी
11
Airtel Recharge Plan: २०० रुपयांपेक्षा स्वस्तातील एअरटेलचे हे प्लान्स आहेत बेस्ट, WiFi असलेल्या लोकांना होणार मोठा फायदा
12
YouTube'ने नियम बदलले! आता अशा कंटेंटसाठी पैसे मिळणार नाहीत, जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
13
सेबीने जेन स्ट्रीट प्रकरण जाणूनबुजून लांबवले? माधवी बुच यांचा 'स्फोटक' खुलासा, आता सत्य काय?
14
चिंताजनक! ४० दिवसांत हार्ट अटॅकने २३ जणांचा मृत्यू; 'या' राज्यात खळबळ, रुग्णालयात प्रचंड गर्दी
15
सोनम-राजाला विसरलास का? घरमालकाच्या प्रेमात वेड्या झालेल्या पत्नीने थेट पतीलाच दिली धमकी
16
बीकेसीच्या रिक्षावाल्यानंतर आता कारवाली; कारमध्ये बसून कमावतेय तासाला ₹३५००...
17
Food Recipe: जेवणात तोंडी लावायला नसेल काही, तेव्हा करा ही चटपटीत दही तिखारी!
18
Smart Coworking IPO सबस्क्रिप्शनसाठी खुला; गुंतवणूकीपूर्वी इश्यू प्राईज, GMP सह जाणून घ्या डिटेल्स
19
सारा तेंडुलकर अन् शुबमन गिल पुन्हा एकत्र; कार्यक्रमाचा VIDEO झाला व्हायरल; चर्चांना उधाण
20
२७ नोव्हेंबरपर्यंत शनि वक्री: ९ राशींना १३८ दिवस लाभ, पद-पैसा; भरघोस भरभराट, भाग्योदय काळ!

सांगली महापालिकेच्या ‘स्थायी’ची पहिलीच सभा वादळी ठरणार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 7, 2018 23:15 IST

सांगली : महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताकाळातील पहिलीच स्थायी समितीची सभा सोमवारी होत आहे. सभेत रिक्षा घंटागाडी खरेदीचा विषय चांगलाच गाजणार आहे. पारदर्शी कारभाराच्या आश्वासनाला तडा देणारा हा विषय सत्ताधारी भाजपचे सदस्य कशाप्रकारे हाताळतात, यावर भविष्यातील दिशा ठरणार आहे. सध्या तरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी नगरसेवकांच्या हाती रिक्षा घंटागाड्या खरेदीच्या विषयाने आयतेच कोलित ...

सांगली : महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताकाळातील पहिलीच स्थायी समितीची सभा सोमवारी होत आहे. सभेत रिक्षा घंटागाडी खरेदीचा विषय चांगलाच गाजणार आहे. पारदर्शी कारभाराच्या आश्वासनाला तडा देणारा हा विषय सत्ताधारी भाजपचे सदस्य कशाप्रकारे हाताळतात, यावर भविष्यातील दिशा ठरणार आहे. सध्या तरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी नगरसेवकांच्या हाती रिक्षा घंटागाड्या खरेदीच्या विषयाने आयतेच कोलित मिळाले आहे.महापालिका प्रशासनाने २.८७ कोटी रुपयांना ४० रिक्षा घंटागाड्या खरेदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. त्यावर सोमवारी निर्णय होणार आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत गव्हर्न्मेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) या पोर्टलवरून रिक्षा घंटागाड्यांची खरेदी केली जाणार आहे. पोर्टलच्या दराने एक रिक्षा घंटागाडी ७ लाख १८ हजारांना मिळणार आहे. स्थानिक डीलरकडे हीच रिक्षा घंटागाडी सर्व करांसह साडेचार लाखांपर्यंत मिळते. एका रिक्षामागे किमान दोन ते अडीच लाखाचा घाटा आहे.त्यात घनकचरा प्रकल्पाच्या स्क्रोल खात्याऐवजी चौदाव्या वित्त आयोगातून २ कोटी ८८ लाख खर्चून या रिक्षा घंटागाड्या खरेदीचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. मात्र प्रत्यक्षात वित्त आयोगाच्या खात्यावर केवळ एक कोटी ४७ लाख रुपयेच शिल्लक आहेत. तसा शेरा मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी मारला आहे. त्यामुळे उर्वरित दीड कोटीची रक्कम कोणत्या खात्यातून वर्ग होणार, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे. त्याबाबत प्रस्तावात कुठेही स्पष्ट उल्लेख नाही. एकूणच रिक्षा घंटागाड्या खरेदी वादाच्या भोवºयात सापडली आहे. या विषयामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीला भाजपविरोधात आयतेच कोलित मिळाले आहे.आता भाजपने ही खरेदी ई निविदा पद्धतीने करण्याचे जाहीर करून, डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न केला आहे. पण स्थायी समितीत काय निर्णय होतो, याकडे मात्र साºयांचेच लक्ष लागले आहे.पोर्टलचे : निकष...पोर्टलच्या निकषानुसार पाच हजार रुपयांपर्यंतच खरेदी असेल तर दरपत्रके, निविदा न मागविता ती खरेदी करावी, असे म्हटले आहे. पण त्याचा दर हा बाजारभावापेक्षा जास्त असू नये. खरेदीचे मूल्य तीन लाखांपेक्षा जास्त नसावे, असे निकष आहेत. शिवाय मोटार वाहने खरेदी ही एक कोटीपेक्षा जास्त असल्यास ती ई- निविदांमार्फत करण्यात यावी. जेणेकरून यातून महापालिकेला स्पर्धात्मक खरेदीतून स्वस्तात गाड्या मिळू शकतील आणि जनतेच्या कराचा पैसा वाचेल, असा उद्देश आहे.