सांगली महापालिकेच्या ‘स्थायी’ची पहिलीच सभा वादळी ठरणार

सांगली : महापालिकेतील भाजपच्या सत्ताकाळातील पहिलीच स्थायी समितीची सभा सोमवारी होत आहे. सभेत रिक्षा घंटागाडी खरेदीचा विषय चांगलाच गाजणार आहे. पारदर्शी कारभाराच्या आश्वासनाला तडा देणारा हा विषय सत्ताधारी भाजपचे सदस्य कशाप्रकारे हाताळतात, यावर भविष्यातील दिशा ठरणार आहे. सध्या तरी काँग्रेस व राष्ट्रवादी नगरसेवकांच्या हाती रिक्षा घंटागाड्या खरेदीच्या विषयाने आयतेच कोलित मिळाले आहे.महापालिका प्रशासनाने २.८७ कोटी रुपयांना ४० रिक्षा घंटागाड्या खरेदीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. त्यावर सोमवारी निर्णय होणार आहे. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय खरेदी धोरणांतर्गत गव्हर्न्मेंट ई मार्केटप्लेस (जीईएम) या पोर्टलवरून रिक्षा घंटागाड्यांची खरेदी केली जाणार आहे. पोर्टलच्या दराने एक रिक्षा घंटागाडी ७ लाख १८ हजारांना मिळणार आहे. स्थानिक डीलरकडे हीच रिक्षा घंटागाडी सर्व करांसह साडेचार लाखांपर्यंत मिळते. एका रिक्षामागे किमान दोन ते अडीच लाखाचा घाटा आहे.त्यात घनकचरा प्रकल्पाच्या स्क्रोल खात्याऐवजी चौदाव्या वित्त आयोगातून २ कोटी ८८ लाख खर्चून या रिक्षा घंटागाड्या खरेदीचा प्रस्ताव तयार झाला आहे. मात्र प्रत्यक्षात वित्त आयोगाच्या खात्यावर केवळ एक कोटी ४७ लाख रुपयेच शिल्लक आहेत. तसा शेरा मुख्य लेखाधिकाऱ्यांनी मारला आहे. त्यामुळे उर्वरित दीड कोटीची रक्कम कोणत्या खात्यातून वर्ग होणार, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीतच आहे. त्याबाबत प्रस्तावात कुठेही स्पष्ट उल्लेख नाही. एकूणच रिक्षा घंटागाड्या खरेदी वादाच्या भोवºयात सापडली आहे. या विषयामुळे काँग्रेस व राष्ट्रवादीला भाजपविरोधात आयतेच कोलित मिळाले आहे.आता भाजपने ही खरेदी ई निविदा पद्धतीने करण्याचे जाहीर करून, डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न केला आहे. पण स्थायी समितीत काय निर्णय होतो, याकडे मात्र साºयांचेच लक्ष लागले आहे.पोर्टलचे : निकष...पोर्टलच्या निकषानुसार पाच हजार रुपयांपर्यंतच खरेदी असेल तर दरपत्रके, निविदा न मागविता ती खरेदी करावी, असे म्हटले आहे. पण त्याचा दर हा बाजारभावापेक्षा जास्त असू नये. खरेदीचे मूल्य तीन लाखांपेक्षा जास्त नसावे, असे निकष आहेत. शिवाय मोटार वाहने खरेदी ही एक कोटीपेक्षा जास्त असल्यास ती ई- निविदांमार्फत करण्यात यावी. जेणेकरून यातून महापालिकेला स्पर्धात्मक खरेदीतून स्वस्तात गाड्या मिळू शकतील आणि जनतेच्या कराचा पैसा वाचेल, असा उद्देश आहे.