जयवंत अदाटे - जत सध्या जत नगरपालिकेची थकबाकी पाच कोटी रुपये इतकी आहे. दैनंदिन विकास कामांसाठी दरमहा सरासरी दहा लाख रुपये खर्च करावे लागत आहेत. परंतु प्रत्यक्षात चार ते पाच लाख रुपये दरमहा वसुली आहे. उर्वरित खर्चाचा ताळमेळ घालताना पालिका प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. दिवसेंदिवस जमा-खर्चाचा ताळमेळ बिघडत चालल्यामुळे पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट होऊ लागली आहे.घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर कर मिळून नगरपालिकेची सुमारे पाच कोटी रुपये इतकी थकबाकी आहे. गौसिध्द तलाव, यल्लम्मादेवी विहीर व बिरनाळ साठवण तलाव येथील पाणी पुरवठा योजनेचे वीज बिल, कर्मचारी पगार व इतर बाबींवर नगरपालिकेला दरमहा सुमारे सहा लाख रुपये खर्च करावे लागतात. प्रत्यक्षात पालिकेला सध्या चार ते पाच लाख रुपये उत्पन्न मिळू लागले आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च वाढत असल्याने पालिकेची आर्थिक घडी विस्कळीत होऊ लागली आहे.पाणीपुरवठा वीज बिलापोटी नगरपालिका वीज कंपनीचे लाखो रुपये देणे लागत आहे. दिवसेंदिवस या थकबाकीत भर पडत आहे. त्यामुळे कोणत्याहीक्षणी वीज पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता आहे. कर्मचाऱ्यांचे मासिक पगार देण्यासाठी पालिकेत दरमहा पैसे शिल्लक नसतात. थकबाकीदारांच्या घराकडे हेलपाटे मारुन त्यांना विनंती करून थकबाकी वसूल करून कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा तरी केला जात आहे. परंतु विकास कामांना मात्र खीळ बसत आहे.घरजागेची नोंदणी घालताना उतारा व इतर दाखले देताना नगरपालिका प्रशासनाला थकबाकी वसूल करून घेता येणार आहे, परंतु काही नगरसेवक सोयीचे राजकारण करत आहेत. त्यामुळे थकबाकी वसूल करून उतारा देताना कर्मचाऱ्यांवर राजकीय दबाव येत आहे. प्रतिवर्षी सरासरी ४५ टक्के वसुली आवश्यक आहे. परंतु २0१३-१४ या आर्थिक वर्षात पालिकेची वसुली फक्त २८ टक्के इतकीच झाली आहे. कमी वसुली असेल तर जिल्हाधिकारी काम समाधानकारक नाही म्हणून पालिका बरखास्त करू शकतात, असा नियम आहे. यासंदर्भात आता जनजागृती होऊ लागली आहे. जत शहर आणि उपनगरात सुमारे नऊ हजार घरगुती वीज कनेक्शन्स असली तरी फक्त काही कनेक्शन्सची नोंद पालिकेकडे आहे. उर्वरित कनेक्शन्स बोगस आहेत, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. परंतु या बोगस नळ कनेक्शन धारकांवर आजपर्यंत कोणतीच कारवाई केली जात नाही. यातून प्रतिवर्षी लाखो रुपयांचे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ज्या प्रमाणात घरगुती वीज कनेक्शन आहेत, त्या प्रमाणात नळ कनेक्शन्स असणे आवश्यक असले तरी, याकडे पालिका प्रशासन आणि नगरसेवक जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप होत आहे.उपाययोजनांचा दावा...थकबाकी वसुलीसाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जन्म, मृत्यू दाखला वगळता इतर कोणतेही दाखले आणि घरजागेचा उतारा थकबाकीदारांना दिला जाणार नाही. वसुली पथकातील कर्मचाऱ्यांनी दररोज सरासरी पंचवीस हजार रुपये वसुली करणे आवश्यक आहे, असा नियम केला आहे. ज्या दिवशी वसुली नसेल त्या दिवशी कर्मचारी गैरहजर, अशी नोंद हजेरी पुस्तकात घेऊन त्यांचा पगार कपात केला जाणार आहे. थकबाकी असणाऱ्यांचे काम पालिका प्रशासन करणार नाही. यासंदर्भात सर्वच नगरसेवकांना सूचना करण्यात आली आहे, असे नगराध्यक्ष रवींद्र साळे व मुख्याधिकारी पंडित पाटील यांनी सांगितले.
जत पालिका आर्थिक अडचणीत
By admin | Updated: November 16, 2014 23:48 IST