सांगली : जिल्हा परिषदेच्या अर्थ समितीने स्वीय निधीचे २०२१-२२ साठी ५४ कोटी ७२ लाख ८४ हजार ४०६ रुपयांचे अंतिम अंदाजपत्रक निश्चित केले. गुरुवारी समितीच्या सभेत मंजुरी मिळाली. आता सर्वसाधारण सभेकडे पाठविण्यात येईल.
२०२०-२१ साठीची तरतूद ७८ कोटी ६८ लाख ७६ हजार ९०२ रुपये होती. यंदा त्यात २३ कोटी ९५ लाख ९२ हजार ४९६ रुपयांची तूट आहे. कोरोना काळात बँकांनी घटविलेले व्याजदर, आरोग्याकडे वळलेला निधी, शासनाकडून मुद्रांक शुल्क न मिळणे आदी कारणांनी तूट आली आहे. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी महेश अवताडे यांनी अंदाजपत्रक मांडले. बांधकाम व अर्थ सभापती जगन्नाथ माळी, सदस्य डी. के. पाटील, जितेंद्र पाटील, ब्रह्मदेव पडळकर, सतीश पवार, पशुधन विकास अधिकारी किरण पराग, कृषी अधिकारी विवेक कुंभार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी लोखंडे, बांधकामचे कार्यकारी अभियंता सुरेंद्र मिसाळ, पाणीपुरवठ्याचे कार्यकारी अभियंता दादासाहेब सोनवणे आदी बैठकीला उपस्थित होते.
स्वीय निधी तसेच नियोजन विभागाकडील सर्व निधी मार्चअखेर खर्चण्याची सूचना सभापती माळी यांनी दिली. शासनाकडून साठ कोटींचे मुद्रांक शुल्क तसेच जमीन महसूल उपकराचे तीन कोटी रुपये मिळणार नाहीत, त्यामुळेच अंदाजपत्रकावर परिणाम झाल्याचे अवताडे यांनी सांगितले. ग्रामीण पाणीपुरवठ्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार अंदाजपत्रकात एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
ग्रामपंचायतींकडून जिल्हा परिषदेला पाणीबिलापोटी २३ कोटी रुपये येणे आहेते, त्याच्या वसुलीविषयी सभेत चर्चा झाली. वसुलीअभावी वेतनासाठी स्वीय निधीतून खर्च करावा लागत असल्याबाबत पडळकर यांनी नाराजी व्यक्त केली.
चौकट
मुद्रणालयासाठी नवीन यंत्राचा प्रस्ताव रद्द
जिल्हा परिषदेच्या मुद्रणालयात आधुनिक छपाई यंत्र नसल्याने बाहेरून कामे करून घ्यावी लागतात, त्यामुळे नवे यंत्र घेण्यावर चर्चा झाली, पण मुद्रणालयाची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने नवीन यंत्र खरेदीचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला.