तासगाव : कोरोनाचा वाढता फैलाव आटोक्यात येत नसल्यामुळे राज्य शासनाने रेड झोन असलेल्या जिल्ह्यात गृह विलगीकरण बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर गाव पातळीवर विलगीकरण कक्ष उभा करण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपर्यंत खर्च करण्यास राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत कोरोना बाधित रुग्ण संख्या आटोक्यात आणण्यास सांगली जिल्ह्यात अपयश आले आहे. कोरोना बाधित रुग्ण संख्या वाढण्याचे प्रामुख्याने कारण गृह विलगीकरण असल्याचे दिसून आले आहे. एखादा रुग्ण कोरोनाबाधित झाल्यानंतर सौम्य लक्षण असल्यास गृह विलगीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्या घरातील इतर लोकही कोरोनाबाधित होत असल्यामुळे, सांगली जिल्ह्यात कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. अशीच अवस्था राज्यातील अन्य काही जिल्ह्यात झाली आहे. अशा जिल्ह्यांचा समावेश रेड झोनमध्ये करण्यात आला आहे.
रेड झोनमध्ये समावेश केलेल्या जिल्ह्यात गृह विलगीकरण बंद करण्याचा निर्णय राज्य शासनाकडून घेण्यात आला. त्यामुळे यापुढे कोरोना बाधित रुग्णांना गृह विलगीकरणाऐवजी संस्थात्मक वर्गीकरणात उपचार घ्यावे लागणार आहेत.
गाव पातळीवर संस्थात्मक विलगीकरण करण्यासाठी सोयी सुविधा उपलब्ध करण्याचे आव्हान ग्रामपंचायतींना पेलावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ग्रामपंचायत क्षेत्रात विलगीकरण कक्ष उभारण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून २५ टक्केपर्यंत निधी खर्च करण्यास मंजुरी दिली आहे.
यापूर्वी कोरोनाच्या आपत्तीजनक परिस्थितीत अर्सेनिक अल्बमच्या गोळ्या ग्रामपंचायत स्तरावर उपलब्ध करून देण्यासाठी, रुग्णवाहिका पुरविण्यासाठी, कोरोनाच्या कामात कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विमा कवच लागू करण्यासाठीची तरतूद ग्रामपंचायत निधीतून करण्यात आली होती.
त्याच पद्धतीने एखाद्या ग्रामपंचायतीने कोविड झालेल्या रुग्णांसाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रात तीस किंवा त्यापेक्षा जास्त खाटांच्या विलगीकरण कक्षाची मागणी केल्यास, अशा ग्रामपंचायतींना पंधराव्या वित्त आयोगातून मिळालेल्या निधीच्या २५ टक्केच्या मर्यादेपर्यंत खर्च करण्यास शासनाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश उपसचिव प्रवीण जैन यांनी मंगळवारी दिले आहेत.