शिराळा : राज्यभरात खोट्या जातप्रमाणपत्राच्या आधारे अनुसूचित जमातींची बिगरआदिवासींनी बळकावलेली बारा हजार ५०० पदे भरण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबविण्याची मागणी बिरसा क्रांती दलाच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, आदिवासी विकासमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवांकडे करण्यात आली.
याबाबतचे निवेदन शिराळा तहसीलदारांना देण्यात आले. या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ६ जुलै, २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी व तद्अनुषंगाने उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी दिलेल्या आदेशान्वये राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय दि. २१ डिसेंबर २०१९ निर्गमित करून बिगरआदिवासींनी आदिवासींच्या बळकावलेल्या राखीव जागा रिक्त करण्याची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९पर्यंत दिलेली होती. आणि रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसूचित जमातीच्या जातवैधता प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहीत कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भरण्यासाठी, कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करण्याचे राज्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांना व खुद्द त्यांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या कार्यालयांना आदेशित केले होते.
मात्र विशेष पदभरतीच्या कालबद्ध कार्यक्रमाची मुदत संपून गेली तरी १२,५०० रिक्त पदांपैकी फक्त २८ पदे भरण्यात आली. उर्वरित पदांविषयी जाहिरातीही काढण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे रिक्त झालेल्या आदिवासी समाजाच्या घटनात्मक हक्काच्या राखीव जागा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्यावरही भरण्यात आलेल्या नाहीत. स्वाभाविकपणे आदिवासी समाजाची दिशाभूल होऊन फसवणूक झाली.याबाबत बिरसा क्रांती दलाने आपल्या निवेदनात खेद व्यक्त केला आहे.
आदिवासी समाजाची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. समाजातील उच्चशिक्षित युवक, युवती घटनात्मक हक्काच्याही राखीव जागा मिळत नसल्यामुळे निराशेच्या गर्तेत आहे. कसेबसे पोटभरण्यासाठी जिवाचे रान करून पायपीट करीत आहे ही परिस्थिती लक्षात घेता आतातरी बिगरआदिवासींनी हडपलेली राज्यातील सर्वच विभागातील अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागा तात्काळ भरण्यात याव्यात.
आणि याकरिता जी पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेत येतात त्या पदांच्या जाहिराती काढून भरण्यात याव्यात तसेच जी पदे आयोगाच्या कक्षेबाहेर, जिल्हा निवड समिती व इतर नियुक्ती प्राधिकरणाच्या कक्षेत येतात. ती पदे सरळ सेवेने भरण्याकरिता जाहिराती काढण्यासाठी पुन्हा कालबद्ध कार्यक्रम आखून भरण्याची कार्यवाही सुरू करावी. आणि विहित कालावधीत पात्र उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यावेळी जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पाडवी, तालुका संघटक मनिराम चौधरी, सहसंघटक जगन चौधरी, अरुण ठाकरे यांच्या निवेदनावर सह्या आहे.
चौकट-
‘आदिवासींची विशेष पदभरती मुदत संपून एक वर्ष लोटले तरी आदिवासींचे १२,५०० पदे भरली नाही. यासाठी १९ फेब्रुवारीपासून मंत्रालयात सुशिक्षित बेरोजगार आणि आदिवासी संघटनांमार्फत निवेदने पाठविण्यास सुरुवात झाली आहे. शासनाला जागे करण्यासाठी १२ हजार निवेदने पाठवली जाणार आहेत. यानंतर ही भरतीमोहीम राबवली नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू’ - राजेंद्र पाडवी, बिरसा क्रांती दल.