सांगली : विश्रामबाग येथील हायस्कूलच्या आरक्षित भूखंडाचा वाद चांगलाच तापू लागला आहे. आता या आरक्षणाबाबत हरकती व सूचना मागविण्यासाठी दिलेल्या प्रस्तावाची फाईल दोन वर्षे धूळ खात पडल्याचे समोर आले आहे. वास्तविक हरकतीसाठी ९० दिवसांचा कालावधी असतो. मग दोन वर्षे हा विषय महासभेसमोर का आला नाही? की आणला गेला नाही? यांची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे.
महापालिका क्षेत्रातील भूखंडावरील आरक्षण उठविण्यासाठी पुन्हा जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. गेल्या महिन्याभरात मोक्याच्या जागा व भूखंडावरील आरक्षण रद्द करण्याचे विषय समोर आल्यानंतर सत्ताधारी भाजपच्या प्रतिमेला चांगलाच धक्का बसला. या धक्क्यातून सावरत नुकत्याच झालेल्या महासभेत कुपवाड येथील आरक्षण रद्द करण्याचा ठराव फेटाळण्यात आला. आता विश्रामबाग येथील आरक्षित भूखंडावर चर्चा होऊ लागली आहे.
विश्रामबागसारख्या हार्ट ऑफ सिटीत असलेल्या या जागेवर हायस्कूलचे आरक्षण आहे. तब्बल ३२ वर्षांपासून जागेचा वाद सुरू होता. न्यायालयातही खटला दाखल होता. शासनाने ही जागा मूळ मालकाला परत करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरू करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. त्यासाठी हरकती व सूचना मागविण्यासही सांगितले होते. तत्कालीन उपायुक्त सुनील पवार यांनी ऑक्टोबर २०१८ मध्ये या संदर्भातील प्रस्ताव महासभेकडे पाठविला होता; पण तब्बल दोन वर्षे हा विषय सभेसमोर आलाच नाही की जाणीवपूर्वक आणला नाही, याची चौकशी होण्याची गरज आहे. त्यानंतर विद्यमान आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी महिन्याभरापूर्वी सूचना व हरकतीसाठी नोटीस प्रसिद्ध केली. तेव्हापासून हा विषय गाजू लागला आहे; पण दोन वर्षे या प्रस्तावावर धूळ का साचू दिली, त्यामागे कुणाचा फायदा करण्याचा उद्देश होता? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.