कर्नाटकची ऊसबंदी शेतकऱ्यांनी झुगारावी

सांगली : कर्नाटकची ऊसबंदी शेतकऱ्यांनी झुगारून लावण्याचे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी पत्रकार बैठकीत केले. त्यासाठी प्रसंगी कायदा हातात घेऊ. जयसिंगपुरात शनिवारी (दि. २३) रोजी ऊस परिषदेत आंदोलनाची दिशा ठरविणार आहे.यावेळी रविकांत तुपकर, महेश खराडे, संदीप राजोबा उपस्थित होते.शेट्टी म्हणाले की, यंदा कमी उसामुळे गळीत हंगाम तीन महिनेदेखील चालण्याची शक्यता नाही. उत्पादनाअभावी चांगल्या दराची अपेक्षा आहे. सरकारने साखरेचे ३१ रुपयांचे पायाभूत मूल्य वाढवून ३५ रुपये करावे. कर्नाटकात ऊस उत्पादन २१ टक्क्यांनी घटले आहे. त्यामुळे सरकारने लादलेली झोनबंदी मान्य नाही. शेतीमाल देशात कोठेही विकण्याचा हक्क आहे. ‘एक देश एक कर’ असे धोरण असताना झोनबंदी म्हणजे दांभिकपणा आहे. त्याविरुद्ध कायदा हातात घेऊन कर्नाटकशी संघर्ष करावा लागेल. उसाची एफआरपी कृषिमूल्य आयोगाने यंदा वाढवली नाही. ती वाढविण्याची मागणी आहे. एकरी उत्पादन घटून खर्चही वाढल्याने ऊस धोरण नव्याने ठरवावे लागेल. यंदा साखर आयात झाली नाही, तर साखर उद्योगाला चांगले दिवस येतील. गेल्यावर्षी पाकिस्तानमधून कच्ची साखर आणून सरकाने चूक केली.शेट्टी म्हणाले की, एकरकमी एफआरपी शक्य नसल्याचा कारखानदारांचा सूर मान्य नाही. तो आमचा अधिकार असून, घेतल्याशिवाय राहणार नाही. प्रसंगी सरकारने त्यासाठी कारखान्यांना मदत करावी, सॉफ्ट लोन द्यावे. गतवर्षीची एफआरपी न दिल्याने सात कारखान्यांना गाळप परवाना मिळालेला नाही. गाळप सुरू केले, तर साखर आयुक्त प्रतिटनाला पाचशे रुपये दंड ठोठावणार आहेत. बिले न देणाºया कारखान्यांना शेतकºयांनी ऊस घालू नये.महाशिवआघाडीचे निमंत्रण नाहीशेट्टी म्हणाले, सरकारमध्ये सामील होण्याचे महाशिवआघाडीचे निमंत्रण अद्याप मिळालेले नाही. मिळाले तरी, त्यांच्या किमान समान कार्यक्रमात शेतकरी कितपत केंद्रस्थानी आहे हे पाहू. केंद्र व राज्यातील भाजपने शेतकºयांना फसवले आहे. त्यांना बाजूला ठेवून सरकार आणण्यासाठी काही गोष्टी नजरेआड कराव्या लागतील. अवकाळीमुळे पश्चिम महाराष्ट्रात महिन्याभरात ६७ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या. राज्यपालांनी जाहीर केलेली मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे. वाढीव भरपाईसाठी राष्ट्रपतींची भेट घेणार आहोत.पीकविमा कंपन्यांचे लेखापरीक्षण करापीकविमा कंपन्यांनी गेल्या वर्षीबारा हजार कोटींचा नफा मिळवला. यंदा मात्र ते पळ काढताहेत. सरकारने त्यांच्या नफ्याचे लेखापरीक्षण करावे. पीकविम्यासाठी स्वत:ची कंपनी सुरु करावी.