- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष, शेतकरी संघटना
सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देत आंदोलनाची कोंडी फोडण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल टाकले आहे; पण तोडग्यासाठीची समिती सर्वसमावेशक असायला हवी. स्थगितीमुळे कायद्यांची अंमलबजावणी आपोआपच थांबली आहे. देशातील अनेक राज्यांत कायद्याची अंमलबजावणी केली जाणार नव्हती, त्यालाही स्थगितीमुळे बळ मिळाले आहे. आता कायदे मागे घेणे हाच मार्ग आहे. स्थगितीमुळे आंदोलकांचा अंशत: विजय झाला आहे. बहुमताच्या जोरावर कोणावरही अन्याय करण्याचा प्रकार आतातरी थांबेल.
-----
कृषी कायद्यांविषयी आता सर्वांगीण विचार होईल
- संजय कोले, प्रदेशाध्यक्ष सहकार आघाडी, शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना
कृषी कायद्यांविषयी आतापर्यंत एकतर्फी प्रचार सुरू होता. कायदे आता न्यायालयात गेल्याने त्यावर सर्वांगीण विचार होईल. तात्पुरती स्थगिती देेऊन समिती नेमण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. कायद्यांच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडले आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्रुटी दूर करून कायद्याच्या अंमलबजावणीची मागणी आता करता येईल. यातून शेतकऱ्यांच्याच फायद्याचा निर्णय होईल. आंदोलन रेटत राहणे शांततेसाठी योग्य नाही.
-------
केंद्राला शेतकऱ्यांपुढे झुकावे लागले
महेश खराडे, प्रवक्ता, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांना स्थगिती देताना केंद्र सरकारचे कान उपटले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढे सरकारला झुकावे लागले आहे. गेल्या सहा-सात वर्षांत सरकार कोणापुढेही झुकत नव्हते; पण अन्याय सहन करणार नाही, अशी गर्जना करत शेतकऱ्यांनी झुकणे भाग पाडले. कायद्यांच्या अभ्यासासाठीची समिती सर्वसमावेशक असावी. शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांचाही समावेश करावा. कायद्याचे समर्थन करणाऱ्यांचाच समितीत भरणा असू नये.
---------