व्यवस्थापकीय संचालकांचे कुटुंबीयसुद्धा कर्जदार

अधिकाराचा गैरवापर : गणेश पॅकेजिंगच्या नावावर १ कोटी ७ लाख ६१ हजाराची थकबाकी--वसंतदादा बॅँक घोटाळा - ४

अविनाश कोळी -- सांगली -तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक बी. डी. चव्हाण यांची पत्नी व मुलगा संचालक असलेल्या गणेश पॅकेजिंग संस्थेस दोन वेगवेगळ््या खात्यावर कर्जपुरवठा करण्यात आला. चव्हाण यांनी त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे ताशेरे चौकशी अधिकारी आर. डी. रैनाक यांनी आपल्या अहवालात मारले आहेत. वसंतदादा शेतकरी सहकारी बॅँकेत व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम करणाऱ्या चव्हाण यांनी अनेक नियमबाह्य कर्जप्रकरणात सहभाग नोंदविल्याचे चौकशीतून समोर आले आहे. गणेश पॅकेजिंग संस्थेच्या एका खात्यावर ३६ लाख ६१ हजार, तर दुसऱ्या खात्यावर ७१ लाखांची थकबाकी आहे. या कंपनीत भागीदार म्हणून व्यवस्थापकीय संचालकांची पत्नी व मुलगा यांची नावे आहेत. सुरुवातीला प्रोप्रायटी असलेली ही संस्था नंतर भागीदारीची संस्था दाखविण्यात आली. चव्हाण यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून वैयक्तिक हितासाठी निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट मत चौकशी अधिकाऱ्यांनी आपल्या अहवालात व आरोपपत्रात मांडले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या रिटपिटीशन १३०८/१९९१ च्या निष्कर्षाचा फायदा चव्हाण यांना देता येत नसल्याचेही चौकशी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे चव्हाण यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. व्यवस्थापकीय संचालकांप्रमाणे तज्ज्ञ संचालक म्हणून काम केलेल्या विजय घेवारे, सतीश बिरनाळे, भरत महादेव पाटील आणि जंबोराव थोटे यांच्या कार्यपद्धतीवरही चौकशी अधिकाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. तत्कालीन बहुतांश संचालक, व्यवस्थापकीय संचालक, तज्ज्ञ संचालक आणि निर्णय प्रक्रियेतील अधिकारी अशा सर्वांच्याच कार्यपद्धतीवर हितसंबंधाचा शिक्का मारण्यात आला आहे. संबंधितांनी बॅँकेच्या हिताचा निर्णय घेतला नसल्याचे मत मांडण्यात आले आहे. जे निर्णय प्रक्रीयेत नव्हते अशा अधिकाऱ्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केल्याचा निष्कर्ष आहे. (क्रमश:)हाप्पे यांची संस्था थकबाकीतवसंतदादा पाटील यांचे सहकारी यशवंत हाप्पे यांनी स्थापन केलेल्या वसंतदादा पाटील हेल्थ फाऊंडेशनने वसंतदादा बॅँकेतून कर्ज काढले होते. त्यास सात वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली. सध्या ५ कोटी ९५ लाख ३३ हजार रुपये त्यांच्या खात्यावर थकबाकी आहे. अहवालात थकीत दिसणारी रक्कम ही चौकशीपर्यंतची म्हणजे डिसेंबर २०१० पर्यंतची आहे. १ डिसेंबर २०१० पासून सर्व प्रकरणांत थकबाकीवर व्याज भरावे लागणार आहे. त्यामुळे २४७ कोटींची आक्षेपार्ह रक्कम व्याजाच्या भारामुळे तीनशे कोटींच्या घरातही जाऊ शकते. संचालकांनी कर्जदारांवर कशी खैरात केली याची अनेक उदाहरणे चौकशीतून समोर आली आहेत. नारायण केशव जोशी यांनी सुरभी कार्यालय खरेदी व नूतनीकरणासाठी कर्ज काढले होते. कर्ज रकमेपेक्षा तारण मालमत्ता ४७ लाखाने कमी असल्याची बाब चौकशीत समोर आली आहे.