दीड हजार संस्थांच्या निवडणुकीची कसरत

मेपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण : उपनिबंधक कार्यालयाची धावपळ; खासगी विभागांचीही मदत घेणार

अंजर अथणीकर - सांगली -जिल्ह्यातील २०१२ पासून मुदत संपलेल्या सुमारे दीड हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुका येत्या मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश शासनाकडून आल्याने, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाची कसरत सुरू झाली आहे. ‘अ’ ते ‘क’ गटापर्र्यंतच्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पार पाडण्यासाठी आता या विभागाला खासगी व्यक्ती व संस्थांची मदत घ्यावी लागत आहे. पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्याप्रमाणात निवडणुका होत असल्यामुळे सहकारी विभागाची धावपळ सुरू झाली आहे.जिल्ह्यामध्ये २०१२ पासून मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. राज्याच्या सहकार विभागाकडून आदेश न आल्याने या निवडणुका थांबल्या आहेत. सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त केला आहे. काही संस्थांच्या संचालक मंडळांना मुदतवाढ दिली आहे. सहकारी विभागाने या रखडलेल्या संस्थांच्या निवडणुका जूनपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश उपनिबंधक कार्यालयाला आले आहेत. निवडणूक जाहीर होणार असलेल्यांमध्ये साखर कारखान्यांपासून ते सहकारी सोसायट्यांपर्यंत सुमारे दीड हजार सहकारी संस्थांचा समावेश आहे. गेल्या चार वर्षापासून रखडलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आता येत्या पाच महिन्यात घ्याव्या लागणार असल्यामुळे सहकार विभागाची धावपळ सुरु झाली आहे. इतक्या प्रमाणात निवडणुका पार पाडण्यासाठी सहकार विभागाकडे कर्मचारीवर्ग नाही. महसूल विभागाकडूनही कर्मचारीवर्ग उपलब्ध नसल्यामुळे खासगी संस्थांवर सहकार विभाग अवलंबून आहे.काही संस्थांचे मतदार दुसऱ्या संस्थेचे सभासद असतात. त्यामुळे एका संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय दुसऱ्या संस्थेची निवडणूक होणार नाही. सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मतदार सहकारी सोसायटीचे संचालक व ग्रामपंचायतीचे सदस्य आहेत. त्यामुळे सोसायटीच्या निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत बाजार समितीची निवडणूक जाहीर करता येत नसल्याचे जिल्हा उपनिबंधकांनी सांगितले.लेखापरीक्षणच्या अधिकाऱ्यांची मदतब वर्गाच्या संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी उपनिबंधक कार्यालयातील कर्मचारी वर्गाचा वापर होणार आहे. त्याचबरोबर यासाठी लेखापरीक्षण विभागातीलही अधिकारी, कर्मचारीवर्ग नियुक्त करण्यात येणार आहे. यासाठी सहायक निबंधक निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम करणार आहेत. ब १ वर्गाच्या संस्थांच्या निवडणुकीसाठी खासगी संस्थांमधील गटसचिव, सहकार न्यायालयात काम करणारे वकील, सर्टिफाईड आॅडिटर्स आदींचीही मदत घेण्यात येणार आहे.निवडणुकीसाठी यांची मदत घेणार...सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी जिल्ह्यातील नोंदणीकृत ४५० सर्टिफाईड आॅडिटर्स, ३५० गटसचिव व सहकारी विभागात काम करणाऱ्या ४० ते ५० वकिलांची मदत घेण्यात येणार आहे. त्यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी व मतदान अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यापूर्वी त्यांच्याकडून नि:पक्षपातीपणे काम करणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र घेण्यात येणार आहे. सहकार विभागाकडून त्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. त्यानंतरच त्यांची निवडणूक कामासाठी नियुक्ती केली जाणार आहे.मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पाच महिन्यात घेण्यात येत आहेत. काही संस्थांच्या निवडणुका झाल्या असून, काही बिनविरोध होण्याच्या वाटेवर आहेत. या निवडणुका पार पाडण्यासाठी खासगी संस्था व व्यक्तींचीही मदत घेणार आहे. यासाठी त्यांना प्रशिक्षणही दिले आहे. वेळोवेळी सहकार विभागाकडून मार्गदर्शनही घेण्यात येईल.- डॉ. एस. एन. जाधव, जिल्हा उपनिबंधक, सांगली