लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : जिल्हा नियोजन समितीच्या गुरुवारी झालेल्या सभेत राष्ट्रवादी नेते जयंत पाटील यांनी प्रशासकीय गैरनियोजनावर बोट ठेवत जोरदार बॅटिंग केल्यामुळे सभेत भाजप नेत्यांशी त्यांची बराच वेळ जुगलबंदी सुरू होती. बेजबाबदारपणे उत्तरे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर विरोधकांसह सत्ताधारी आमदारांनीही संताप व्यक्त केला. राजवाड्यातील अल्पबचत सभागृहात नियोजन समितीची सभा पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पाडली. बैठकीत वार्षिक योजना, जलयुक्त शिवारच्या खर्चाचा आढावा, तीर्थक्षेत्र विकास अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली. सुरुवातीलाच कृषीपंपांच्या वीज जोडण्यांचा विषय उपस्थित झाला. शिवसेनेचे आ. अनिल बाबर यांनी हा विषय उपस्थित केला. जिल्ह्यातील प्रलंबित कृषीपंपांच्या विज जोडण्यांची आकडेवारी मांडली. त्यावर भाजपचे आ. शिवाजीराव नाईक म्हणाले की, शिराळा तालुक्यातीलच ४० गावांमध्ये कृषीपंपांचे वीज कनेक्शन्स् प्रलंबित आहेत. हाच धागा पकडत जयंत पाटील म्हणाले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी तर देशातील प्रत्येक गावात वीज पोहोचल्याचा दावा केला आहे. तरीही शिराळ््यातील ४० गावात वीज का पोहोचली नाही? या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी द्यावेत. माजी मंत्री अजितराव घोरपडे यांनीही या प्रश्नाविषयी संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, जर वीज कंपनीकडे पैसे नसतील तर आमच्या तालुक्यातील विद्युत जनित्रापासून कनेक्शन्स् देण्यापर्यंतचा सर्व खर्च आम्ही करतो. संबंधित खर्च नदीच्या पाणीबिलातून वजा करावा. कवठेमहांकाळमधील प्रादेशिक योजनाही बंद आहे. ११ गावांच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. लांडगेवाडीचा तलाव म्हैसाळ योजनेतून भरला तर या गावांच्या पाण्याचा प्रश्न मिटत असताना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करून शासनाचाच खर्च वाढविण्याचे काम सुरू आहे. याबाबत पालकमंत्र्यांनी माहिती घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. योजनांच्या पाणीपट्टी वसुलीवरूनही खासदार संजयकाका पाटील आणि अजितराव घोरपडे यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. जयंत पाटील म्हणाले की, मागील वार्षिक आराखड्यातील तरतुदीनुसार पाटबंधारे व पूरनियंत्रण शिर्षाखाली धरलेली रक्कम पन्नास टक्केही खर्च झाली नाही. निधीच खर्च होणार नसेल, अधिकारी कामच करणार नसतील तर पुढील कामांच्या तरतुदीवर चर्चा करण्यात काय अर्थ आहे? ऊर्जा विभागाचा अहवाल देताना शंभर टक्के निधी खर्च झाल्याचे म्हटले आहे. अहवालाच्या आतील पानामध्ये मात्र मंजूर असलेल्या पाच कोटी रकमेपैकी दोन कोटीच खर्च झाल्याचे म्हटले आहे. आकडेवारीत एवढी मोठी तफावत कशी आहे, असा सवाल केला. यावेळी कृषीराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आ. सुधीर गाडगीळ, आ. सुरेश खाडे, आ. सुमनताई पाटील, आ. मोहनराव कदम, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, माजी आमदार दिनकर पाटील, जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा पोलिसप्रमुख दत्तात्रय शिंदे आदी उपस्थित होते. पतंगरावांना बोलवा-- अहवालातील चुकांवर जयंतराव बोट ठेवत असतानाच खा. पाटील म्हणाले की, मागच्या पालकमंत्र्यांच्या काळात पाच मिनिटात सभा संपत होती, आता आम्ही सर्वांना बोलण्याची मुभा दिली, तर तुम्ही चुका काढत आहात. त्यावर जयंतपाटील म्हणाले की,तसेच असेल तर जुन्या पालकमंत्र्यांना (पतंगराव कदम) बोलावण्यास माझी काहीही हरकत नाही. जयंतरावांच्या या वाक्यावर हशा पिकला. तीर्थक्षेत्रांना मान्यता मालगाव (ता. मिरज) येथील सिद्धेश्वर मठ, माळवाडी (ता. पलूस) येथील हनुमान मंदिर आणि काराजनगी (ता. जत) येथील सिद्धेश्वर मंदिर यांना क वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली. जयंतरावांचे मार्गदर्शन घ्या! जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनाही चिमटा काढत जयंत पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषदेत आता तरुण तडफदार अध्यक्ष असल्याने कामे जलदगतीने होतील, असे वाटत होते. संग्रामसिंह देशमुख यांनी त्यांना लगेच उत्तर देत सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्याचे नियोजन झाल्याचे सांगितले. सुभाष देशमुख यांनी हा विषय थांबवत जिल्हा परिषदेत आता जयंतरावांचे मार्गदर्शन घ्या, असा उपहासात्मक सल्ला दिल्यानंतर भाजप नेत्यांना हसू आवरले नाही. टीप लिहा, आम्ही गप्प बसतो! नियोजन समितीचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग झाल्यानंतर तो दोन वर्षात खर्च झाला तरी चालतो, अशी कायद्यात तरतूद असल्याची माहिती कृषीराज्यमंत्री सदाभाऊ खोत व संजयकाका पाटील यांनी जयंत पाटील यांच्या एका वाक्यावर दिली. जयंत पाटील यांनी यास आक्षेप घेतला. कायद्यात अशी कोठेही तरतूद नाही. तुम्हाला तसेच वाटत असेल, तर योजनांच्या खाली दोन वर्षे कालावधीची टीप लिहा, आम्ही गप्प बसतो. या त्यांच्या वाक्यावरही विरोधी लोकप्रतिनिधींमध्ये हशा पिकला.
नियोजन समितीत आमदारांचा संताप
By admin | Updated: June 23, 2017 01:02 IST