सांगली : महापालिकेच्या २०१५ ते २०१८ या तीन वर्षांतील वीज बिलाचे शासकीय ऑडिट करण्याचा आदेश स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाच्या उपसंचालकांनी दिल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते वि.द. बर्वे यांनी दिली.
बर्वे म्हणाले, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा संचालनालयाकडून महापालिकेचे २०१५ ते २०१८ या वर्षाचे शासकीय लेखापरीक्षण सुरू आहे. महापालिकेतील २०१९-२० या कालावधीतील वीज बिल घोटाळा उघडकीस आला आहे. महापलिकेच्या धनादेशाची रक्कम खासगी ग्राहकांच्या वीज बिलापोटी भरली आहे. याबाबतची कागदपत्रे महापालिकेकडे उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. याबाबत स्थानिक न्यायालयात दावा दाखल करणार आहोत. तशी दावापूर्व नोटीस महापालिकेला दिली आहे. सध्या स्थानिक निधी लेखा परीक्षा विभागाचे अधिकारी २०१५ ते २०१८ पर्यंतचे महापालिकेचे लेखापरीक्षण करत आहेत. या चार वर्षे काळातील वीज बिलाचेही लेखापरीक्षण करावे, अशी मागणी स्थानिक निधी लेखापरीक्षा विभागाच्या संचालकांकडे ३१ मे रोजी करण्यात आली होती. ती मान्य झाली असून, या विभागाच्या उपसंचालकांनी तसे आदेश दिले आहेत.
या विभागाच्या सहायक संचालक तथा पथकप्रमुख आरती पाटील या महापालिकेत लेखापरीक्षण करत आहेत. त्यांना २०१५ ते १८ या काळातील वीज बिलांचे लेखापरीक्षण करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. यातून वीज बिल घोटाळ्यातील दोषी उघड होतील, अशी माहिती वि.द. बर्वे यांनी दिली.
चौकट
लेखापरीक्षकांना असहकार्य
महापालिकेचे २०१५ ते १८ या कालावधीतील शासकीय लेखापरीक्षण सुरू आहे. या लेखापरीक्षकांना महापालिका प्रशासनाकडून सहकार्य मिळत नाही. त्यांना आवश्यक कागदपत्रे, माहितीही दिली जात नाही. याबाबत पथकाने शासनाच्या लेखा विभागालाही कळविल्याचे बर्वे यांनी सांगितले.