सांगली : महापालिकेत सव्वा कोटीचा वीजबिल घोटाळा झाल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात सात वर्षात ११ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या सहभागाशिवाय हा घोटाळा शक्य नाही. त्यासाठी आयुक्तांनी सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी. अन्यथा आम्ही पोलिसांत फिर्याद दाखल करू, असा इशारा भाजपचे नेते गौतम पवार यांनी सोमवारी पत्रकार बैठकीत दिला.
पवार म्हणाले, महापालिकेकडे दहमहा ८० लाख ते सव्वा कोटी रुपयांचे वीज बिल येते. या बिलाच्या वसुलीसाठी महावितरणचा कर्मचारी नियुक्त केला होता. वास्तविक बिलाची रक्कम पाहता कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या हातात धनादेश कसे दिले गेले? महापालिकेचा धनादेश अन्य ग्राहकांच्या नावे वटवून बिलात घोटाळा केला गेला. वरकरणी हा घोटाळा सव्वा कोटीचा असल्याचे भासविले जात असले तरी हा प्रकार वर्षानुवर्षे वर्षे सुरू आहे. हा घोटाळा ११ ते १२ कोटीचा असावा.
महापलिकेकडे मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखापाल आहेत. त्यांच्याकडून बिलांची छाननी होते. त्यानंतर पुन्हा उपायुक्तांमार्फतही त्याची तपासणी होऊन धनादेश काढले जातात. इतकी मोठी प्रक्रिया असताना घोटाळा झालाच कसा? या घोटाळ्यात महापालिका कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याशिवाय हे शक्य नाही. घोटाळेबहाद्दर कर्मचाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यापर्यंत संशयाची सुई जाते. यासाठी आयुक्तांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. जे दोषी आहेत त्यांच्यावर फौजदारी करावी. अन्यथा न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करू, असा इशाराही पवार यांनी दिला.
चौकट
ग्राहकांना नाहक त्रास
पवार म्हणाले, वीज बिल घोटाळ्याप्रकरणी वीज कंपनीचा कर्मचारी, संबंधित पतसंस्था, बँकेवर गुन्हा दाखल झाला आहे. परंतु तुमच्या नावे बिल जमा झाले आहे असे सांगून चौकशीसाठी नागरिकांना पोलीस ठाण्यात बोलवून वेठीस धरले जात आहे. यासंदर्भात पोलीस अधीक्षकांची भेट घेणार आहे.