सांगली बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत २६ ऑगस्ट २०२० रोजी संपली आहे. मात्र, कोरोना साथीच्या प्रादुर्भावामुळे शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची मुदत संपल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. याविरोधात संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने बाजार समितीच्या मुदतवाढीबाबत सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. तत्पूर्वी सभापती दिनकर पाटील आणि संचालकांनी राष्ट्रवादीत प्रवेश केला. राष्ट्रवादीच्या प्रवेशानंतर विद्यमान संचालकांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. २४ फेबु्रवारी २०२१ पर्यंत कारभार करता येणार असला तरी निवडणुकीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
तत्कालीन भाजप सरकारने थेट शेतकऱ्यांतून बाजार समितीच्या संचालकांची निवड करण्याचा निर्णय घेतला होता. थेट शेतकऱ्यांतून संचालक निवडीसाठी बाजार समितीच्या उत्पन्नापेक्षा जादा खर्च होत असल्याचे स्पष्ट झाले. या निवडणुकीबाबत साशंकता निर्माण झाली होती. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने पुन्हा पूर्वीप्रमाणे निवडणूकप्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्याबाबतची कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. निवडणूक सुधारणाबाबत शेतकरीवर्गातून कोणत्या प्रतिक्रिया येणार याबाबत सरकारला उत्सुकता लागली आहे. यंदाही बाजार समितीची निवडणूक शेतकऱ्यांच्या मतावर न होता, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विकास सोसायटी, व्यापारी आणि हमाल, तोलाईदार गटातून होणार आहे. याबाबतचा महाविकास आघाडी सरकारने निवडणूक सुधारणा अध्यादेश काढला आहे. खरेदी-विक्री व प्रक्रिया गटातून एक संचालक निवडून दिला जात होता. मात्र, नव्या निवडणूक सुधारणामध्ये प्रक्रिया गटातील संचालकांना वगळले आहे. या गटातील यापुढे संचालक निवडून येणार नसल्याचे स्पष्ट आहे. नव्याने काढण्यात आलेल्या निवडणूक सुधारणाबाबत पणन संचालकांनी ८ जानेवारीपर्यंत हरकती मागविल्या होत्या. बहुतांशी बाजार समित्यांनी बाजार समितीची निवडणूक शेतकऱ्यांच्या मतावर न होता, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विकास सोसायटी, व्यापारी आणि हमाल, तोलाईदार गटातून घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. संचालकांच्या हरकती जाहीर करून बाजार समितीच्या निवडणुकांची तारीख घोषित होणार आहे.