‘ई-मीटर’ तपासणी ‘आयटीआय’कडे

आरटीओंचा पुढाकार : रिक्षाचालकांच्या आंदोलनास यश

सचिन लाड ल्ल सांगली रिक्षातील ‘ई-मीटर’ तपासणीचा ‘ट्रॅक’ पुन्हा आयटीआय विभागाकडे सोपविण्यात आला आहे. गेल्या वर्षभरापासून वजन-मापे विभागाकडून तपासणी केली जात आहे. पण त्यांना तपासणीचा ट्रॅक यशस्वीपणे राबविता आला नाही. त्यामुळे शेकडो रिक्षांचे पासिंग थांबले होते. याविरुद्ध रिक्षाचालकांनी आंदोलने केली. आरटीओ दशरथ वाघुले यांनी या गोंधळाची दखल घेत ई-मीटर तपासणीचा ट्रॅक आता आयटीआय विभागाकडे सोपविला आहे. वजन-मापे विभागास त्यांना यासंदर्भात लेखी पत्रही दिले आहे. रिक्षा तंदुरुस्त आहे की नाही, यासाठी वर्षातून एकदा आरटीओ कार्यालयातून तपासणी (पासिंग) करून घ्यावे लागते. यामध्ये रिक्षातील मीटर सुरू आहे का नाही, याची तपासणी करून त्याचा दाखला आरटीओंना द्यावा लागतो. मीटर तपासणीचे काम पूर्वी आयटीआय कार्यालयाकडे होते. तिथे केवळ ८० रुपये घेतले जात. ६ जून २०१५ पासून मीटर तपासणीचे काम वजन-मापे विभागाकडे सोपविण्यात आले. मुळात या विभागाचे हे काम नाही. तरीही त्यांनी ते स्वीकारले. आठवड्यातील प्रत्येक बुधवारी वजन-मापे विभागाचे अधिकारी शंभरफुटी रस्त्यावर येत असत. तत्पूर्वी रिक्षाचालक मीटर तपासणी करून घेण्यासाठी रांग लावून उभे असायचे. वजन-मापेचे अधिकारी येण्यापूर्वी रिक्षाचालक मीटर दुरुस्ती करणाऱ्या मेस्त्रीकडून मीटरची तपासणी करून घ्यायचे. मेस्त्रीने मीटर चांगले आहे, असे सांगितल्यानंतर अधिकारी रिक्षाचालकांना दाखला द्यायचे. गेले वर्षभर वजन-मापे खात्याचे अधिकारी आठवड्यातून एकदाच मीटर तपासणीला वेळ देत असल्याने, रिक्षाचालकांची गैरसोय झाली होती. शिराळा, आटपाडी, जत या शंभर किलोमीटरच्या गावांवरून रिक्षाचालक येत असत; पण अनेकदा अधिकारीच येत नव्हते. त्यामुळे त्यांना पुन्हा गावाकडे परत जायला लागायचे. एकावेळी रिक्षा घेऊन मीटर तपासणीसाठी यायचे म्हटले तरी, हजार-दीड हजार रुपये खिशात घालून यावे लागायचे. येथे आल्यानंतर आज मीटर तपासणीचा ट्रॅक होणार नाही, असे सांगितले जात होते. गेली वर्षभर असाच प्रकार सुरू आहे. रिक्षाचालक यायचे आणि जायचे; पण अधिकारीच फिरकत नव्हते. रिक्षाचालकांनी चौकशी केली, तर आमचे मूळ कामच जास्त आहे, ते पूर्ण झाल्यानंतर तुमच्या कामाकडे लक्ष देऊ, असे वजन-मापे विभागाचे अधिकारी सांगायचे. पासिंग थांबले : दंड वाढतच गेला... वजनमापे विभागाकडून ई-मीटर तपासणीचे काम वेळेत न झाल्याने शेकडो रिक्षांचे पासिंग थांबले होते. पासिंग वेळेत होत नसल्याने आरटीओंकडून प्रतिदिन २० रुपये दंड आकारला जात होता. शासकीय यंत्रणेच्या या कारभाराचा त्रास रिक्षाचालकांना सहन करावा लागत होता. रिक्षाचालकांना ई-मीटर तपासणी पूर्वीप्रमाणे आयटीआय विभागाकडे सोपविण्यात यावी, अशी मागणी करुन अनेकदा आंदोलन केले होते. याची आरटीओ दशरथ वाघुले यांनी दाखल घेतली. तसेच पासिंग का थांबते, याचीही त्यांनी चौकशी केली. त्यानंतर त्यांनी ई-मीटर तपासणीचे काम आयटीआय विभागाकडे सोपविले.