डुडी यांनी दि. २८ डिसेंबर २०२० रोजी काढलेल्या लेखी आदेशात, मजूर सोसायट्यांच्या कारभाराबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत. त्यात म्हटले आहे की, स्थानिक लोकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठीच मजूर सोसायट्यांची स्थापना करून त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ३३ टक्के कामे देण्याचा निर्णय झाला आहे. परंतु, जिल्हा परिषद इमारत दुरुस्तीच्या कामातून सोसायट्या सभासदांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याऐवजी पोटठेकेदार नेमत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच अनेक मजूर सोसायट्या रोखीने व्यवहार करीत असल्याची बाबसुध्दा निदर्शनास आली आहे. बहुतांशी मजूर संस्था नोंदणीकृत व अनोंदणीकृत मजूर सभासदांना केवळ रोख स्वरुपात श्रमिक मूल्य देत आहेत. ही बाब मजूर सहकारी संस्थेच्या स्थापनेच्या मूळ उद्देशाच्या विरोधात आहे. मजूर सहकारी संस्थांना रोखीने व्यवहार करण्यास महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९६१ अंतर्गत नियम १०७ अंतर्गत शासनाने बंधने घातलेली आहेत. धनादेशाद्वारेच व्यवहार करणे बंधनकारक असतानाही काही मजूर सोसायट्या रोखीने व्यवहार करीत आहेत. तसेच मजुरीचे काम न करणाऱ्या सर्व सभासदांना मजूर सोसायटीतून काढून टाकण्यात यावे, मजूर सभासदांना छायाचित्रासहीत ओळखपत्रे द्यावीत, सभासदांसाठी अपघात विमा योजना सुरु करावी, मजुरांची रोजंदारी त्यांच्या बँक खात्यातच जमा करणे बंधनकारक आहे. या सर्व गोष्टींची अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली पाहिजे. त्यानंतर संबंधित मजूर सोसायटीला कामे देण्यात यावीत, अशा सूचना डुडी यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
चौकट
मजूर सोसायटीचा सभासद मजूरच पाहिजे
प्रत्येक मजूर सहकारी संस्थेचा सभासद हा फक्त मजूरच असला पाहिजे. प्रत्येक मजूर सहकारी संस्थेने मजुरांची नोंदवही ठेवावी, नोंदवहीमध्ये मजुरांची नावे, त्यांचे आधारकार्ड, मतदान ओळखपत्र क्रमांक, बँकेचे नाव, खाते क्रमांक ही माहिती गरजेची आहे. जिल्हा परिषद सर्व खातेप्रमुख, गटविकास अधिकारी यांनी कामाची वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी संबंधित संस्थेची पात्रता तपासावी, असे आदेश डुडी यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.