‘ड्रेनेज’ची चौकशी पुन्हा ‘एमजीपी’कडे!

राष्ट्रवादीचा विरोध : विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाने धक्का

सांगली : महापालिकेच्या मिरज ड्रेनेज योजनेतील घोटाळ्याची चौकशी महसूल विभागाकडून पुन्हा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडे सोपविण्यात आली आहे. विभागीय आयुक्तांनी तसे आदेश दिले आहेत. या योजनेचे काम जीवन प्राधिकरणाच्याच देखरेखीखाली सुरू असल्याने त्यांनाच चौकशीचे काम दिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचाविल्या आहेत. याबाबत लवकरच विभागीय आयुक्तांची भेट घेऊन त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी करणार असल्याचे विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी सांगितले. सांगली व मिरज या दोन शहरांतील ड्रेनेज योजना मंजूर झाली होती. सांगलीसाठी ७७ कोटी, तर मिरजेसाठी ५६ कोटींच्या आराखड्याला शासनाने मंजुरी दिली. जादा दराच्या निविदेमुळे ड्रेनेज योजनेचा खर्च दोनशे कोटींच्या घरात पोहोचला आहे. या योजनेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. एमजीपीच्या देखरेखीखाली ड्रेनेज योजनेचे काम सुरू आहे. ड्रेनेजच्या कामातील अनियमिततेवर अनेकदा वाद रंगला होता. या कामाचा महासभा, स्थायी समिती सभेत अनेकदा पंचनामा करण्यात आला आहे. आजअखेर ३५ ते ४० टक्केच काम झाले आहे. त्यात मिरजेत आराखडाबाह्य १६ किलोमीटरची पाईपलाईन टाकण्यात आल्याचे उघड झाले होते. ड्रेनेजच्या मूळ आराखड्यात समाविष्ट नसलेली कामे प्रशासन व एमजीपीच्या आशीर्वादाने सर्वात आधी पूर्ण करण्यात आली. या कामापोटी ठेकेदाराला साडेतीन ते चार कोटींचे बिलही अदा करण्यात आले आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी यांनी माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अधिकारी नियुक्तीचे आदेश पुणे विभागीय आयुक्तांना दिले होते. त्यांनी चौकशी अधिकारी म्हणून मिरजेच्या प्रांताधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. ड्रेनेज घोटाळ्यासंदर्भात प्रांताधिकारी सुभाष बोरकर यांनी आपला अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविला. या अहवालात त्यांनी ड्रेनेज कामाच्या तांत्रिक मुद्द्याचा समावेश करीत ड्रेनेजचे काम चांगले झाले की निकृष्ट झाले, हे तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम यंत्रणाच निश्चित करू शकते, असे म्हटले होते. हा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला. त्यावर निर्णय घेण्यास बराच कालावधी गेला. आता विभागीय आयुक्तांनी पुन्हा ड्रेनेज घोटाळ्याच्या चौकशीचे काम जीवन प्राधिकरणाकडे सोपविले आहे. (प्रतिनिधी)अजब कारभार : विरोधकांमधून संतापमुळात ही ड्रेनेज योजनाच जीवन प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली असल्याने त्यांच्याकडे चौकशी सोपविण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचा विरोध आहे. जीवन प्राधिकरणाकडून घोटाळ्याची चौकशी झाल्यास त्यातून सत्य बाहेर पडणार नाही. त्यासाठी त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी करावी, यासाठी विरोधी पक्षनेते दिग्विजय सूर्यवंशी हे माजी मंत्री जयंत पाटील यांच्यासह विभागीय आयुक्तांची भेट घेणार आहेत.