महापौरांकडून अधिकाऱ्यांना डोस

महापालिकेत आढावा बैठक : नागरिकांच्या कामांबाबत अधिकाऱ्यांना ताकीद

सांगली : महापालिकेचे नूतन महापौर विवेक कांबळे यांनी घेतलेल्या पहिल्याच आढावा बैठकीत आज अधिकाऱ्यांना शिस्तीचा डोस दिला. नागरिकांची कामे तातडीने झाली पाहिजेत. कामातील दिरंगाई आणि बेशिस्तपणा यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा कांबळे यांनी दिला. महापौरांच्या दालनातच ही आढावा बैठक झाली. सर्व विभागप्रमुखांसह प्रमुख अधिकाऱ्यांना त्यांनी बोलावले होते. यावेळी कांबळे म्हणाले की, महापालिका कायद्याचा परिपूर्ण अभ्यास मी केलेला आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी कायद्यातील तरतुदींचा बाऊ करून दिशाभूल करू नये. हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई कशी करायची, याचाही आपल्याला चांगला अभ्यास आहे. त्यामुळे यापूर्वी चाललेला बेशिस्तपणा यापुढे खपवून घेतला जाणार नाही. नागरिकांची कामे प्राधान्याने झाली पाहिजेत. दैनंदिन कचरा उठाव, स्वच्छता, औषध फवारणी, सुरळीत व स्वच्छ पाणीपुरवठा या गोष्टींबाबत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सतर्क रहावे. कर भरणाऱ्या नागरिकांना त्याचा योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे. सेवक या भावनेनेच प्रत्येकाने काम केले पाहिजे. मालकी हक्क गाजविण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये. स्थायी समिती व महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत झालेल्या निर्णयांची तात्काळ अंमलबजावणी झाली पाहिजे. यापूर्वी एका आयुक्तांनाही भर सभागृहात आपण दम दिला होता. त्यामुळे अन्य अधिकाऱ्यांनी या गोष्टी लक्षात ठेवून काम करावे. चुकीच्या गोष्टींना योग्य भाषेत आणि योग्य गोष्टीने आपण उत्तर देऊ. चांगल्या कामाचे कौतुकही केले जाईल. त्यामुळे महापालिकेचा यापुढील कारभार नियम आणि व्यावहारिक विचार यांची सांगड घालून झाला पाहिजे. जे या गोष्टी पाळणार नाहीत, त्यांनी कारवाईसाठी सज्ज राहावे, असा इशाराही त्यांनी दिला. निवडीनंतरच्या पहिल्याच बैठकीत महापौरांनी आक्रमक भूमिका स्पष्ट केल्यामुळे अधिकाऱ्यांत खळबळ माजली आहे. (प्रतिनिधी) एलबीटीप्रश्नी भूमिका स्पष्ट करताना कांबळे म्हणाले की, कर गोळा झाला तरच महापालिका क्षेत्राचा विकास साधला जाणार आहे. त्यामुळे एलबीटीबाबत शासनाचे स्पष्ट आदेश येईपर्यंत व्यापाऱ्यांकडून कर गोळा करावा. जे व्यापारी कर भरण्यास तयार नाहीत त्यांच्यावर कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करावी. कर न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या ठिकाणच्या सर्व सुविधा बंद कराव्यात. त्यांच्या परिसरातील कचराउठावसुद्धा केला जाणार नाही, याची खबरदारी अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. शासन ज्यावेळी यासंदर्भातील स्पष्ट आदेश महापालिकेला देईल, त्यावेळीच कारवाई थांबवावी, अशी सूचना त्यांनी दिली.