जि. प. शाळांमध्ये पटसंख्येचा दुष्काळ

गळती थांबणार कधी? : सात वर्षांत ४१ हजाराने पट घटला

अशोक डोंबाळे ल्ल सांगली शासनाची चुकीची धोरणे, खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांच्या वाढत्या प्रभावामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सात वर्षात ४१ हजाराने विद्यार्थी संख्या घटली असून, ७०१ शिक्षकांची पदे रद्द झाली आहेत. वर्षाला जिल्हा परिषदेच्या दहा ते पंधरा शाळांना कुलूप लावण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास सामान्य कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा, भविष्यात मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण बालकांना मोफत मिळाले पाहिजे, असा न्यायालयाचा निर्णय आहे. त्यानुसार शासनही विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देत असल्याची घोषणा करीत आहे. पण, दुसरीकडे शंभर टक्के अनुदानित जिल्हा परिषद आणि खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळा दर्जेदार चालविण्याकडे शासनाचे फारसे प्रयत्न होताना दिसत नसल्याचे प्रशासनाच्याच आकडेवारीवरून दिसत आहे. दरवर्षी जिल्हा परिषद शाळा आणि खासगी अनुदानित माध्यमिक शाळांची सप्टेंबर, आॅक्टोबर महिन्यात पटनिश्चिती होते. यामध्ये अनुदानित शाळांची दयनीय अवस्था पहायला मिळत आहे. २००९-१० मध्ये पहिली ते सातवीमध्ये जिल्हा परिषद शाळेत एक लाख ७१ हजार ५५३ विद्यार्थी संख्या आणि सहा हजार ८१४ शिक्षक कार्यरत होते. २०१०-११ च्या पटनिश्चितीमध्ये सात हजार ४४१ इतकी पटसंख्या कमी होऊन एक लाख ६४ हजार ११२ एवढी राहिली. ७५ शिक्षकांची पदे रद्द झाली. हीच परिस्थिती पुढील सात वर्षाच्या पटसंख्या निश्चितीमध्ये राहिल्याचे दिसत आहे. २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील पटसंख्या निश्चित झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या बहुतांशी शाळांना आठवीचा एक वर्ग जादा सुरु झाल्यानंतरही एक लाख ३० हजार ८५० विद्यार्थी संख्या असल्याचे स्पष्ट झाले. मागील सात वर्षाच्या पटसंख्येचा विचार केल्यास, ४१ हजाराने पटसंख्या घटल्याचे दिसत आहे. सातशे शिक्षकांची पदेही कमी झाली आहेत. शासनाचे शैक्षणिक धोरण असेच राहिल्यास भविष्यातही जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या वाढण्याची शक्यता नाही. २०१५-१६ वर्षात सांगलीत जिल्ह्यात तीस ते चाळीस शाळांना स्वयम अर्थ सहाय्यीत शाळा म्हणून मान्यता दिली आहे. या शाळा शंभर टक्के विनाअनुदानित तत्त्वावरील असल्यामुळे येथील संस्थाचालक पालकांकडून हजारो रूपयांची देणगी घेणार, हे निश्चित आहे. ज्या पालकांकडे पैसे आहेत, ते देणगी देतील. पण, भविष्यात जिल्हा परिषदेच्या आणि खासगी अनुदानित शाळा बंद पडल्या, तर सामान्य मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर निर्माण होणार आहे. सुविधांची रेलचेल : तरीही गळती जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पोषण आहार, मोफत पाठ्यपुस्तके दिली जात आहेत. शाळांना इमारत, क्रीडांगण आदी मूलभूत सुविधाही चांगल्या आहेत. शैक्षणिक शुल्कही नाही, तरीही जिल्हा परिषद शाळांकडे विद्यार्थी पाठ का फिरवत आहेत, याचा शिक्षकांनी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. खासगी शाळांमध्ये पोषण आहार नाही आणि मोफत पाठ्यपुस्तकेही नाहीत. मूलभूत सुविधांचीही वानवा आहे. तेथील शिक्षकही तुटपुंज्या वेतनावर राबतात. तरीही खासगी शाळांकडे विद्यार्थ्यांचा कल वाढतच आहे. नवा संशयकल्लोळ शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि शिक्षकांपुढे आहे ती पटसंख्या टिकविण्याचेही मोठे आव्हान आहे. खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर मान्यता देण्याचा शासनाने धडाकाच लावला आहे. जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांची पदेही वर्षाला रद्द होत आहेत. यामुळे भविष्यात शिक्षकांच्या स्थिर नोकऱ्यांचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळा टिकाव्यात म्हणून शिक्षक संघटनांचे प्रयत्न चालू आहेत. शासनानेही शैक्षणिक धोरण बदलावे. दर्जेदार शिक्षण, सुविधा जि. प. शाळेतच दिल्या जातात. म्हणून पालकांनीही खासगी शाळांच्या पाठीमागे न धावता जिल्हा परिषद शाळेकडे वळण्याची गरज आहे. - विनायक शिंदे, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक संघ (थोरात गट).