शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Israel Strikes: इस्रायलने लेबनानकडे वळवला मोर्चा! भयंकर हल्ले; अनेक शहरांत डागल्या मिसाईल्स, भयावह दृश्ये
2
मोजतबा यांची चिठ्ठी, मुनीर यांना कॉल...युद्धविरामाची रंजक कहाणी; डेडलाइन संपण्याआधी काय घडलं?
3
IPL 2026 DC vs GT: बटलरची उत्तुंग फटकेबाजी! खास विक्रमासह गेल-पोलार्डच्या एलिट क्लबमध्ये एन्ट्री
4
ना टॅरिफ, ना युरेनियम साठा, निर्बंधांमध्ये मिळणार मोठी सूट...; ट्रम्प म्हणाले, "इराणच्या सोबतीने काम करणार"!
5
युद्धविरामानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा फर्मान; 'या' देशांवर लावणार ५०% टॅरिफ...
6
९,००० mAh बॅटरी, ६.७८ इंचाचा डिस्प्ले, ३२ MP फ्रंट कॅमेरा; OnePlus Nord 6 चा बाजारात धमाका!
7
वैभव सूर्यवंशी ठरला IPL मधील नवा 'सिक्सर किंग'! ईशान किशनसह रिषभ पंतचा रेकॉर्ड मोडला
8
MPSC निकालात सोलापूरचा डंका! विजय लामकाने राज्यात प्रथम तर, आरती जाधव महिलांमध्ये अव्वल
9
मध्यपूर्वेतील संघर्षानंतर भारताची नवी संरक्षण रणनीती; समुद्री मार्ग, ड्रोन अन् अणु पाणबुड्यांवर भर
10
रोहित शर्मा नव्हे तर, 'हा' खेळाडू आहे जगातील पहिला हिटमॅन; ज्याच्या नावानं गोलंदाज थरथरायचे!
11
'वंडर बॉय' Vaibhav Suryavanshi पुढच्या हंगामात Mumbai Indians कडून खेळणार? 'ती' पोस्ट चर्चेत
12
"जे काम करतील, तेच..."; कामचुकार पदाधिकाऱ्यांना एकनाथ शिंदेंनी दिली तंबी; बैठकीतील इनसाइड स्टोरी
13
Kalyan Crime: रश्मी म्हणाली, "वेगळं राहू नाही, तर भांडणं सहन कर", जेवणावरून वाद अन् पतीने धावत्या रेल्वेसमोर...
14
"...तर भारत वर्षाला ३०० प्लुटोनियम अणुबॉम्ब बनवेल!"; कलपक्कमच्या यशानं पाकिस्तानच्या पोटात गोळा, फक्त भीतीनंच हादरला
15
"जे काम भारताने करायला हवे होते, ते दहशतवाद पसरवणाऱ्या देशाने केले..."; मोदी सरकारवर ओवेसींचा निशाणा
16
अमेरिकेवर विश्वास नाही, रशिया-चीनने सुरक्षेची हमी द्यावी; इराणची मोठी मागणी...
17
अमेरिका-इराण युद्धात सहभागी न होताच एका मुस्लीम देशाचा झाला तगडा फायदा; कमावणार पैसाच पैसा
18
Latest Marathi News Live: इराणची मदत करणाऱ्या 'त्या' देशांवर ५० टक्के टॅरिफ लावणार; डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विधान
19
"डोनाल्ड ट्रम्प असे व्यक्ती नाहीत ज्यांच्याशी...!"; शस्त्रसंधीनंतर काही तासांतच अमेरिकेचा इराणला इशारा, तणाव कायम
20
"अशोक खरातसोबत असलेली कोणती महिला बेशुद्ध वाटते?", शर्मिला ठाकरे संतापल्या, महिलांना सुनावले
Daily Top 2Weekly Top 5

जिल्हा बँक निवडणूक सहा महिने पुढे

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 7, 2021 04:28 IST

सांगली : कोरोनाचा कहर पुन्हा सुरू झाल्याने राज्य शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर टाकल्या आहेत. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती ...

सांगली : कोरोनाचा कहर पुन्हा सुरू झाल्याने राज्य शासनाने सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर टाकल्या आहेत. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसह जिल्ह्यातील १ हजार ५३८ सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३१ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.

कर्जमाफीशी संबंधित जिल्हा बॅंक व विकास सोसायटयांच्या निवडणुका राज्य सरकारने डिसेंबर २०१९ मध्ये पुढे ढकलल्या होत्या. त्यानंतर कोरोनामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका आधी जून २०२० व नंतर सप्टेंबर २०२० पर्यंत लांबणीवर टाकण्यात आल्या. त्यानंतरही वारंवार निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. आता कोरोनाची दुसरी लाट आल्यामुळे पुन्हा सहा महिने निवडणुका पुढे गेल्या आहेत. गेल्या सहा दिवसांपासून सहकार क्षेत्रात शासनाच्या नवीन आदेशाची प्रतीक्षा सुरू होती. मंगळवारी शासनाने आदेश प्रसिद्ध केले. न्यायालयाच्या आदेशाव्यतिरिक्त अन्य सर्वच सहकारी संस्थांची निवडणूक ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळास आणखीन सहा महिने मुदतवाढ मिळाली आहे. यात जिल्हा बॅंकेसह सांगली जिल्ह्यातील १५२८ सहकारी संस्थांचा समावेश आहे.

सहा महिन्यांत कोरोनाची काय स्थिती असेल, याची कल्पना कोणालाच नाही, त्यामुळे ऑगस्टमध्येही निवडणुका होतील की नाही, याची खात्री नाही. दिवाळीच्या तोंडावर निवडणुका येतील, अशी सध्याची स्थिती आहे पावसाळ्यात कोणत्याही निवडणुका घेता येत नसल्याने शासनाने आदेश काढताना, त्यात हा काळही गृहीत धरला आहे. त्यामुळेच तीन महिन्यांऐवजी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

चौकट

पदाधिकारी, संचालकांना संधी

सहकारी संस्थांमध्ये सध्या कार्यरत असलेले पदाधिकारी व संचालक यांना आणखी सहा महिन्यांची मुदतवाढ मिळणार आहे. यातील बहुतांश संस्थांच्या मंडळाला दीड वर्षाचा कालावधी अतिरिक्त मिळाला आहे. हा सहकारी संस्थांच्या इतिहासातील अनोखा विक्रमच आहे.

चौकट

मोठ्या संस्था प्रतीक्षेत

सांगली जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांची संख्या ३ हजार ५९८ इतकी आहे. २०२० मध्ये १ हजार ४२९ सहकारी संस्था निवडणुकीस पात्र होत्या. त्यात आणखी संस्थांची भर पडत आहे. त्यात अ व ब या मोठ्या वर्गातील व ज्यांचे कार्यक्षेत्र जिल्ह्याबाहेर विस्तारलेले आहे अशा संस्थांचाही समावेश आहे. निवडणुका लांबणीवर गेलेल्या संस्थांमध्ये सोसायट्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, बाजार समिती, नागरी बँकांसह मोठ्या पतसंस्थांचाही यात समावेश आहे.