संचालकांवर अपात्रतेची तलवार!

जिल्हा मध्यवर्ती बँक : आरोपपत्राच्या तयारीने आजी-माजी संचालकांत खळबळ

सांगली : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या नुकसानीप्रकरणी ८९ जणांवर आरोप निश्चित झाल्यानंतर आजी-माजी संचालकांमध्ये खळबळ माजली आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६0 मधील कलम ७३ फ (फ) नुसार विद्यमान संचालकांवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित झाल्यानंतर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होऊ शकते. त्यामुळे कायद्यातील या तरतुदीची टांगती तलवार आता त्यांच्यावर लटकत आहे. नियमबाह्य कर्जवाटप व एकरकमी परतफेड योजनेतून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे १५७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याप्रकरणी तत्कालीन संचालक, मृत माजी संचालकांचे वारस आणि तत्कालीन अधिकारी अशा ८९ जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. चौकशी अधिकाऱ्यांकडून येत्या दोन दिवसात नोटिसा काढण्यात येण्याची चिन्हे आहेत. या वृत्ताने आजी-माजी संचालकांसह अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ माजली आहे. आरोप निश्चित झालेल्यांमध्ये विद्यमान संचालक विलासराव शिंदे, प्रा. सिकंदर जमादार, मोहनराव कदम, आ. अनिल बाबर, विशाल पाटील (वारसदार) यांचा समावेश आहे. त्यामुळे विद्यमान संचालकांवरही आता कारवाईची टांगती तलवार लटकत आहे. माजी संचालकांमध्येही अनेक दिग्गज नेत्यांचा समावेश असल्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष आता याप्रकरणी होणाऱ्या कारवाईकडे लागले आहे. याप्रकरणी सुरुवातीला १0२ जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. यातील १४ माजी संचालकांना वगळण्यात आल्यामुळे आता ८९ जणांवर आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. वगळण्यात आलेल्या १४ जणांमध्येही काही विद्यमान संचालक होते. त्यामुळे वगळण्यात आलेल्या विद्यमान संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. चौकशी अधिकारी संपतराव गुंजाळ यांनी आता आरोपपत्र निश्चित करून संबंधितांना नोटिसा काढण्याची तयारी सुरू केली आहे. आरोप निश्चित झाल्यानंतर पुन्हा त्यावर सुनावणी होणार आहे. त्यानंतर संबंधितांवर जबाबदारी निश्चितीची प्रक्रिया सुरू होईल. (प्रतिनिधी)अशी आहे कायद्यातील तरतूद महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६0 मधील कलम ७३ फ (फ) मधील ‘सदस्यत्वासाठी निरर्हता’ या शीर्षकाखाली ई-३ नुसार ज्या व्यक्तीला कलम ७९ किंवा ८८ खाली जबाबदार धरण्यात आले असेल किंवा ८५ खाली चौकशीचा खर्च देण्यास जबाबदार धरण्यात आले असेल, तर तो सदस्य अपात्र ठरू शकतो. त्याचबरोबर ज्या व्यक्तीने पत कर्जाची सहकारी पणन किंवा सहकारी प्रक्रिया यांच्याशी सांगड घालण्यासंदर्भात सहकारी संस्थाविषयक अनुशासनाचा जाणूनबुजून भंग केला असेल तरीही ती व्यक्ती सदस्य म्हणून अपात्र ठरू शकते. आरोपानंतर पुढे काय होणार?जबाबदारी निश्चितीबद्दलची कलम ७२ (२) ची चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर आता ७२ (३) नुसार माजी संचालक व अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र निश्चित झाले आहे. त्यावर पुन्हा ७२ (४) नुसार सुनावणी प्रक्रिया, त्यानंतर जबाबदारी निश्चिती आणि वसुलीचे आदेश, अशी ही प्रक्रिया चालणार आहे. असे झाले नुकसानदोन वर्षापूर्वी जिल्हा बँक आर्थिक अडचणीत आल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने प्रशासकाची नियुक्ती केली होती. सहकार कायद्यातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेतून ७ कोटी ९ लाखांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. यांचा आहे समावेश माजी मंत्री मदन पाटील, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतीक पाटील, विशाल पाटील (तिघे वारसदार), आ. विलासराव जगताप, आ. अनिल बाबर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, दिनकरदादा पाटील, अमरसिंह नाईक, जगन्नाथ मस्के आदी नेत्यांचा समावेश आहे.