सांगली : गावातील तंटे गावातच मिटवून पोलीस ठाण्यापर्यंत प्रकरणे जायला लागू नयेत यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या महात्मा गांधी तंटामुक्त योजनेस जिल्ह्यात ब्रेक लागला आहे. योजनेत सहभागच न घेतल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून तंटामुक्त समिती केवळ कागदावरच राहिल्या असून ग्रामीण भागातील वाद आता पोलीस ठाण्यात येत आहेत.
तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी १५ ऑगस्ट २००७ रोजी राज्यात महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव योजना सुरू केली. पहिल्या चार वर्षांत सर्वत्र योजनेस चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. योजनेत सहभागी होऊन यशस्वी झालेल्या गावांना मोठ्या रकमेची बक्षिसेही देण्यात येत होती. त्यामुळे सहभागी होऊन अनेक गावे तंटामुक्त झाली. यातील अनेक गावात अजूनही वादाचे प्रसंग घडले तर ते स्थानिक पातळीवरच सोडविले जातात. मात्र, शासनाकडून निधीसाठी पूर्तता न झाल्याने अंमलबजावणीत गती मिळू शकली नाही. त्यामुळे जिल्ह्यानेही सहभाग कमी केला आहे.
गावपातळीवर होणारे वाद पोलीस ठाण्यापर्यंत गेल्याने त्यांची तीव्रता वाढत होती. याशिवाय पोलिसांवरील ताणही वाढत होता. तंटामुक्त समिती गावपातळीवर कोणतीही घटना घडल्यास त्याच स्तरावर बैठक घेऊन विषय मिटवित होते. त्यामुळे गुन्हे दाखल होण्याचेही प्रमाण घटले होते. आता पुन्हा एकदा गावातील छोटे मोठे तंटे पोलिसांकडे येत असून त्यात समन्वयकाची भूमिका घेताना पोलिसांची कसरत होत आहे.
चौकट
समित्या कागदावरच
ग्रामसभांमध्ये विषय चर्चेला घेऊन तंटामुक्त समिती गठीत केली जात असे. मात्र, ग्रामसभेलाच आता हा विषय घेतला जात नाही. याशिवाय काही वर्षांपूर्वी पोलीस ठाण्यात वाद गेल्यानंतर पोलीसच तंटामुक्त समिती व पोलीस पाटलांशी संपर्क साधून वाद मिटविण्यासाठी प्राधान्य देत होते. आता थेट तक्रार नोंदवून घेतली जात आहे किंवा पोलीसच प्रकरण ‘मिटवत’ आहेत.
चौकट
‘तंटामुक्त’ अध्यक्षपदासाठी तंटा!
शासनाच्या इतर अनेक चांगल्या योजनेत जसा राजकारणाचा शिरकाव होतो तसा या योजनेतही झाला. गावातील बडी राजकीय मंडळी अध्यक्षपद आपल्याकडेच ठेवून गावावर वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न करीत होते. तंटामुक्त समितीचे अध्यक्षपद मिळावे यासाठी अनेक गावात तंटे झाल्याच्याही घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे वाद टाळण्यासाठीही केवळ कागदोपत्री योजना सुरू ठेवून अंमलबजावणी कमी केल्याचेच सध्या चित्र आहे.