संचालक न्यायालयात जाणार

जिल्हा बँक निवडणूक प्रकरण : शासन निर्णयाबद्दल संताप; राजकीय डाव : जमादार

 सांगली : शासनाने सहकारी बँकांच्या संचालकांबाबत घेतलेला निर्णय म्हणजे राजकीय डाव आहे, अशी टीका करतानाच या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय शनिवारी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या आजी-माजी संचालकांनी घेतल्याची माहिती संचालक प्रा. सिकंदर जमादार यांनी दिली. गेल्या दहा वर्षांत गैरकारभारामुळे बरखास्तीची कारवाई झालेल्या जिल्हा बँका व नागरी बँकावरील संचालकांना दहा वर्षे निवडणूक बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला होता. या अध्यादेशावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी शिक्कामोर्तब करीत वटहुकूम काढला. त्यामुळे २०१२ मध्ये बरखास्त झालेल्या संचालक मंडळाला दहा वर्षे अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये शिवसेनेचे आमदार अनिल बाबर, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार विलासराव शिंंदे, काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष मोहनराव कदम, प्रा. सिकंदर जमादार, माजी अध्यक्ष बी. के. पाटील, माजी उपाध्यक्ष महेंद्र लाड यांचा समावेश आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याचा निर्णय विद्यमान संचालकांसह काही माजी संचालकांनी घेतला आहे. विभागीय सहनिबंधकांनी नोटीस बजावल्यानंतर उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात येणार आहे. याबाबत प्रा. जमादार म्हणाले की, अद्याप आम्हाला नोटिसा दिलेल्या नाहीत. तरीही शासनाने काढलेला अध्यादेश पाहता हा निर्णय म्हणजे राजकीय डाव आहे. चुकीच्या पद्धतीने हा निर्णय घेतला गेला आहे. कोणत्याही गैरव्यवहाराची रीतसर चौकशी करावी. त्यामध्ये दोषी असणाऱ्यांना अपात्र ठरवावे. चौकशी न करता सरसकट सर्व संचालकांना या कारवाईत समाविष्ट करणे योग्य नाही. संबंधित संचालक मंडळ बरखास्त झाले असले तरी, अनेकांनी वादग्रस्त व बेकायदेशीर कर्ज प्रकरणांना लेखी अथवा तोंडी विरोध केला आहे. ज्यांनी विरोध नोंदवून कर्तव्य पार पाडले, त्यांनाही या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे निर्णयात प्रचंड त्रुटी आहेत. सर्वजण यात भरडले जाणार आहेत. त्यामुळे आम्ही शेवटपर्यंत या निर्णयाविरोधात लढत राहू. न्यायालयात याविषयी योग्य दाद मागितली जाईल. दरम्यान, शासनाकडून होणाऱ्या कारवाईकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विभागीय सहनिबंधक राजेंद्रकुमार दराडे यांच्याकडून या सर्वांना सोमवारी अपात्रतेच्या व निवडणूक बंदीच्या नोटिसा बजाविण्यात येणार आहेत. त्यानंतर राजकीय हालचाली गतिमान होण्याची शक्यता आहे. (प्रतिनिधी)