शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Explainer: छगन भुजबळांच्या मनात चाललंय काय?; 'या' ४ घटनांमुळे निर्माण झालं संशयाचं वातावरण
2
'इंडिया'ची सत्ता आली तर पंतप्रधान कोण होणार? काँग्रेसचे अध्यक्ष खर्गे यांनी दिलं असं उत्तर  
3
धक्कादायक! गटारात स्त्री जातीचं अर्भक सापडलं; साताऱ्यातील घटनेनं खळबळ 
4
२०० पेक्षा अधिक रॅली, रोड शो, सभा, ८० मुलाखती..; देशात PM नरेंद्र मोदींचा तगडा प्रचार
5
"महाराष्ट्रासह या 4 राज्यात काँग्रेस जोरदार मुसंडी मारणार", जयराम रमेश यांचा दावा
6
काँग्रेस नेते राहुल गांधींना पुणे न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश, नेमकं प्रकरण काय?
7
ब्लॉक सुरु होण्यापूर्वीच लोकलला १५ ते ३० मिनिटांचा लेटमार्क; आज १६१ लोकल फेऱ्या रद्द
8
मृणाल दुसानीसच्या चाहत्यांसाठी खुशखबर! अभिनेत्री लवकरच करणार कलाविश्वात कमबॅक; म्हणाली...
9
रिलायन्सचे पेटीएम, फोनपेला मोठं आव्हान! JioFinance ॲप लाँच; युजर्सना मिळणार 'हे' फायदे
10
निवडणुकीत काँग्रेसवाले लाखो रुपये घेऊन आले, परंतु...; नरसय्या आडम यांचं खळबळजनक विधान
11
"मी भारताकडून खेळणार म्हणजे खेळणारच, बाकी मला...", रियान परागचं विधान
12
६ महिन्यांचे काम अडीच दिवसांत! मध्य रेल्वेच्या 'स्पेशल ब्लॉक'नंतर प्रवाशांना 'स्पेशल' ट्रिटमेंट
13
" ‘इंडिया’चा विजय झाल्यास ४८ तासांत होणार नव्या पंतप्रधानांची घोषणा, असा असेल निवडीचा फॉर्म्युला’’, जयराम रमेश यांचा दावा
14
जम्मू-काश्मीरमध्ये यात्रेकरूंची बस दरीत कोसळली, २१ जणांचा मृत्यू
15
Fact Check : सट्टा बाजाराच्या नावाने व्हायरल होणारी 'लोकसभेची भविष्यवाणी' FAKE; जाणून घ्या सत्य
16
धंगेकरांसह सुषमा अंधारेही अडचणीत येणार?; मंत्री शंभूराज देसाईंनी दिला आक्रमक इशारा
17
सलमान, अजय अन् अक्षयनेही नाकारलेला सिनेमा पडला पदरात! अभिनेत्याचं उजळलं नशीब
18
"तेव्हा तुमचे डोळे कुठे गेले होते?’’, इस्राइलचा हमास समर्थकांना सवाल
19
"प्रचार करताना तर काहीच त्रास झाला नाही, मग ..."; केजरीवालांच्या तब्येत ठीक नसल्याच्या दाव्यावर EDचे प्रत्युत्तर
20
व्लादिमीर पुतिन यांना उत्तराधिकारी मिळाला? या मोठ्या पदावर केली नियुक्ती, जाणून घ्या कोण आहेत?

दोन मंत्र्यांचे वेगळे सूर... सांगताहेत का आला महापूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 28, 2021 4:27 AM

लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : राज्यातील महाविकास आघाडीतील दोन महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी सांगलीतील महापुराची पाहणी केली अन् महापुराच्या कारणांविषयी वेगवेगळी ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : राज्यातील महाविकास आघाडीतील दोन महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी सांगलीतील महापुराची पाहणी केली अन् महापुराच्या कारणांविषयी वेगवेगळी मते मांडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मानवनिर्मित चुकांचा महापुराशी काही संबंध नसल्याचे सांगून त्यावर पांघरूण घातले, तर मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवारांनी पूरपट्ट्यातील अतिक्रमणांवर बोट ठेवत नव्या गुंठेवारी कायद्याच्या अंमलबजावणीस रेड सिग्नल दिला. त्यामुळे सरकारमधील पुनर्वसन कार्यक्रमाचा गोंधळ यानिमित्ताने समोर आला आहे.

सांगली जिल्ह्यात विशेषत: शहरात नैसर्गिक नाले व पूरपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे सांगलीतील पूर ओसरण्याची गती कमी झाली आहे. यापूर्वी झालेल्या महापालिकेच्या एका सर्वेक्षणामध्ये साडेचार हजारांवर असलेली अतिक्रमणे महापुराच्या तीव्रतेस जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पूरपट्ट्यातील बांधकामांबाबत सरकार गांभीर्याने पावले उचलेल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, सध्याच्या महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते अजित पवारांनी या सर्व प्रश्नांना बगल दिली आहे. निसर्गावर खापर फोडून ते मोकळे झाले.

दुसरीकडे मदत व पुनर्वसनमंत्री वडेट्टीवारांनी हा प्रश्न गांभिर्याने घेतला. स्थानिक पातळीवर नाले व पूरपट्ट्यातील बांधकामांवर कारवाई किंवा परवानग्या नाकारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व आयुक्तांना असल्याचे सांगितले. याशिवाय गुंठेवारीचा नवा कायदा सांगलीमध्ये लागू केल्यास पूरपट्ट्यात अतिक्रमणे वाढण्याची भीती व्यक्त करीत त्यांनी हा कायदा सांगलीपुरता स्थगित करू, असे स्पष्ट केले. त्यांनी विक्रमी पावसामुळे महापूर उद्भवल्याचे सांगतानाच मानवनिर्मित चुकांबाबतही स्पष्टपणे मते मांडली.

चौकट

दोन्ही मंत्र्यांकडून वेगवेगळी पाहणी

पवार व वडेट्टीवार यांचा एकाच दिवशी एकाच वेळी दौरा असतानाही त्यांनी त्यांचे कार्यक्रम स्वतंत्र ठेवले. सांगली शहरातील पाहणी त्यांनी स्वतंत्रपणे केली. याशिवाय पत्रकारांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. सूर वेगवेगळे असताना दौऱ्याचा त्यांचा कार्यक्रमही वेगळा झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

चौकट

पुनर्वसन रामभरोसे

वारंवार आपत्ती येत असल्याने त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या विषयावर मात्र दोन्ही मंत्र्यांनी समान उत्तरे दिली. त्यांनी याबाबतचा निर्णय व्यापारी व पूरग्रस्त जनतेच्या इच्छेवर सोडून दिला.