शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एअर इंडियाच्या आणखी एका विमानात तांत्रिक बिघाड; दिल्ली-पॅरिस विमानाचे उड्डाण रद्द
2
"अल्लाहच्या मदतीने लवकरच..."; कुरानमधील एक आयत शेअर करत खामेनेई यांची इस्रायलला थेट धमकी!
3
"सोनम रघुवंशीने आपल्या आजारी वडिलांच्या आरोग्यासाठी माझ्या भावाचा बळी दिला"
4
मृत्यूपासून वाचायचे असेल तर तातडीने हे काम करा; इराणचा अधिकाऱ्यांसाठी नवा फर्मान
5
इराण-इस्रायल युद्धाचा बाजारावर परिणाम; सेन्सेक्स-निफ्टी गडगडले; फक्त 'या' सेक्टरमध्ये वाढ
6
आषाढी एकादशी २०२५: पंढरपूर वारीसाठी रेल्वेकडून ८० ट्रेन, वारकऱ्यांसाठी विशेष सेवा चालवणार
7
"मला वाटलं कार्यक्रम उद्या आहे, म्हणून..."; बडगुजरांचा पक्षप्रवेश होताच चंद्रशेखर बावनकुळेंनी काय म्हटलं?
8
Mumbai: संपत्तीसाठी मुलाची वृद्ध आईला मारहाण!
9
या छोट्याशा देशाने घेतली भारतीयांची जबाबदारी! इराणमधील ११० विद्यार्थी सीमेवर पोहोचले...
10
Plane Crash: तांत्रिक बिघाड नाही, यावेळी कारण वेगळंच... अहमदाबाद-लंडन विमान उड्डाण रद्द; एअर इंडियाने दिलं स्पष्टीकरण
11
परेश रावल यांच्यासोबतच्या वादावर अक्षय कुमारची प्रतिक्रिया, म्हणाला, "मला खात्री आहे की..."
12
Mumbai: भर पावसात रेनकोटसह कुणी रडत तर कुणी हसत पोहोचले शाळेत!
13
नाशिकमध्ये भाजपाचं 'बळ' वाढलं! सुधाकर बडगुजरांचा पक्षप्रवेश, महापालिका निवडणुआधी बेरजेचं राजकारण
14
इस्रायलने इराणवर केलेल्या हवाई हल्ल्यात किती लोकांचा मृत्यू झाला? दूतावासाने जारी केली धक्कादायक आकडेवारी
15
रिक्षा, दुचाकी कचऱ्यासारख्या वाहून गेल्या; गुजरातमध्ये तुफान पाऊस, व्हिडीओ व्हायरल
16
Rohit Sharma: तुमची भांडणं होतात का? हरभजनच्या प्रश्नावर रोहित शर्मा पत्नी रितिकासमोरच म्हणाला...
17
चार दिवस कसोटीचे! रुपडं बदलणार; पण टीम इंडियासह हे २ संघ जुनी परंपरा जपणार?
18
Ashadhi Ekadashi 2025: यंदा आषाढी एकादशी आणि चतुर्मासाची सुरुवात कधी ते जाणून घ्या!
19
Mumbai: मुंबईतील दोन आंतरराष्ट्रीय शाळांना बॉम्बची धमकी, तपासात असं समजलं की...
20
इस्त्रायलविरोधात युद्धात उतरणार 'इस्लामिक सैन्य'?; तुर्की, पाकिस्तान, सौदीला इराणचा प्रस्ताव

दोन मंत्र्यांचे वेगळे सूर... सांगताहेत का आला महापूर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 28, 2021 04:27 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : राज्यातील महाविकास आघाडीतील दोन महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी सांगलीतील महापुराची पाहणी केली अन् महापुराच्या कारणांविषयी वेगवेगळी ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : राज्यातील महाविकास आघाडीतील दोन महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी सांगलीतील महापुराची पाहणी केली अन् महापुराच्या कारणांविषयी वेगवेगळी मते मांडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी मानवनिर्मित चुकांचा महापुराशी काही संबंध नसल्याचे सांगून त्यावर पांघरूण घातले, तर मदत व पुनर्वसनमंत्री विजय वडेट्टीवारांनी पूरपट्ट्यातील अतिक्रमणांवर बोट ठेवत नव्या गुंठेवारी कायद्याच्या अंमलबजावणीस रेड सिग्नल दिला. त्यामुळे सरकारमधील पुनर्वसन कार्यक्रमाचा गोंधळ यानिमित्ताने समोर आला आहे.

सांगली जिल्ह्यात विशेषत: शहरात नैसर्गिक नाले व पूरपट्ट्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे झाली आहेत. त्यामुळे सांगलीतील पूर ओसरण्याची गती कमी झाली आहे. यापूर्वी झालेल्या महापालिकेच्या एका सर्वेक्षणामध्ये साडेचार हजारांवर असलेली अतिक्रमणे महापुराच्या तीव्रतेस जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही पूरपट्ट्यातील बांधकामांबाबत सरकार गांभीर्याने पावले उचलेल, असे स्पष्ट केले होते. मात्र, सध्याच्या महाविकास आघाडीतील प्रमुख नेते अजित पवारांनी या सर्व प्रश्नांना बगल दिली आहे. निसर्गावर खापर फोडून ते मोकळे झाले.

दुसरीकडे मदत व पुनर्वसनमंत्री वडेट्टीवारांनी हा प्रश्न गांभिर्याने घेतला. स्थानिक पातळीवर नाले व पूरपट्ट्यातील बांधकामांवर कारवाई किंवा परवानग्या नाकारण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी व आयुक्तांना असल्याचे सांगितले. याशिवाय गुंठेवारीचा नवा कायदा सांगलीमध्ये लागू केल्यास पूरपट्ट्यात अतिक्रमणे वाढण्याची भीती व्यक्त करीत त्यांनी हा कायदा सांगलीपुरता स्थगित करू, असे स्पष्ट केले. त्यांनी विक्रमी पावसामुळे महापूर उद्भवल्याचे सांगतानाच मानवनिर्मित चुकांबाबतही स्पष्टपणे मते मांडली.

चौकट

दोन्ही मंत्र्यांकडून वेगवेगळी पाहणी

पवार व वडेट्टीवार यांचा एकाच दिवशी एकाच वेळी दौरा असतानाही त्यांनी त्यांचे कार्यक्रम स्वतंत्र ठेवले. सांगली शहरातील पाहणी त्यांनी स्वतंत्रपणे केली. याशिवाय पत्रकारांशी स्वतंत्रपणे संवाद साधला. सूर वेगवेगळे असताना दौऱ्याचा त्यांचा कार्यक्रमही वेगळा झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

चौकट

पुनर्वसन रामभरोसे

वारंवार आपत्ती येत असल्याने त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याच्या विषयावर मात्र दोन्ही मंत्र्यांनी समान उत्तरे दिली. त्यांनी याबाबतचा निर्णय व्यापारी व पूरग्रस्त जनतेच्या इच्छेवर सोडून दिला.