सांगली : खंदक खोदून राज्यांच्या सीमेवर अडविण्याचा प्रयत्न केला गेला. भाजप सरकारला शेतकरी म्हणजे आतंकवादी वाटले का, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केला.
ते म्हणाले, ८ डिसेंबरला होणाऱ्या देशव्यापी संपामध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांसह शेतकरी नसलेल्या सर्व घटकांनी सहभागी व्हावे. पोशिंदा जगविण्यासाठी सर्वांची साथ हवी आहे. संकटकाळात बळीराजाने तुम्हाला पोसले. आता त्याच्या संकटात सर्व घटकांनी साथ द्यावी. केंद्रातील सरकार शेतकऱ्यांना आतंकवादी ठरवत आहे. त्यांना आपल्याच देशाच्या राजधानीत जाण्यापासून रोखले जात आहे. खलिस्तानवादी संबोधून त्यास राजकीय व जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न सरकार करीत आहे.
केंद्र सरकारचे हे कायदे म्हणजे दोन उद्योजकांसाठी देशातील शेतीला गहाण ठेवण्याचा प्रकार आहे. त्यांचे हे उद्योग एअर इंडियापासून अनेक कंपन्यांच्या बाबतीत समोर आले आहेत. तरीही ते थांबण्यास तयार नाहीत.
शेती कराराचे आजवरचे सर्व प्रयोग फसले आहेत. पॉपकॉर्न, बेबीकॉर्न, स्ट्रॉबेरी, भाजीपाला, शेळी-मेंढी असे अनेक करार फसले आहेत. सध्या गाजत असलेला कडकनाथ घोटाळाही याच करार पद्धतीचा आहे. त्यामुळे अशा करार पद्धतीने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. साठामर्यादा उठविल्याने छोट्या शेतकऱ्यांनी माल विकायचा कोठे, असा प्रश्न निर्माण होईल.
चौकट
राज्याच्या अधिकारावर गदा
एका बाजूला कर्जमाफी देताना तो राज्याचा विषय म्हणून सांगायचे आणि दुसऱ्या बाजूला कायदे राज्यावर लादायचे, असा दुटप्पीपणा केंद्र सरकार करीत आहे. राज्याच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न झाल्याने अनेक राज्यांनी त्याच्या अंमलबजावणीस विरोध केला आहे.
चाैकट
...तर कारखाने बंद पाडणार
एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांचे परवाने रद्दची मागणी आम्ही केली आहे. त्यानंतरही कारवाई न झाल्यास असे सर्व कारखाने आम्ही बंद पाडू, असा इशारा शेट्टी यांनी दिला.
चौकट
निवडणुकांत परिणाम होतील
विधानपरिषदेच्या निकालात कृषी विधेयकाचे परिणाम दिसले. भविष्यातील निवडणुकांतही ते दिसतील. कारण ६५ टक्के समाज हा शेतकरी आणि शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित आहे, असेही शेट्टी म्हणाले.