जिल्हा परिषद प्रचारातून विकासाचे मुद्देच गायब

नेत्यांमध्येच कलगीतुरा : मूलभूत प्रश्नांबद्दल सर्वांचेच मौन

सांगली : टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ योजनांसाठी निधी नाही. जिल्ह्यातील बावीस हजार शेतकरी वीज कनेक्शनच्या प्रतीक्षेत आहे. अकरा प्रादेशिक योजनेतील दीड लाख नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळत नाही. रस्त्यांसाठीही जिल्ह्याला निधीची वानवा असून, या मूलभूत प्रश्नांवर जिल्हा परिषद निवडणुकीत चर्चाच नाही. काँग्रेस, भाजप आणि राष्ट्रवादी नेत्यांमध्ये केवळ आरोप-प्रत्यारोपांचा कलगीतुराच रंगला आहे.जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची सत्ता ताब्यात ठेवण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, शिवसेना या पक्षांच्या नेत्यांमध्ये जोरदार राजकीय हालचाली चालू आहेत. विकास कामाचा मुद्दा घेऊन मतदारांसमोर जाऊन, निवडणूक लढवून सत्ता मिळविण्याची मानसिकता कुठल्याही राजकीय पक्षाची दिसत नाही. तयार कार्यकर्ता आणि नेत्यांना पक्षात घेऊन सत्ता मिळविण्याचे नवीन गणित सध्याच्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीत राजकीय नेते मांडत आहेत. यात भाजपने सर्वात आघाडी घेतली असून, राष्ट्रवादीतील निम्म्या नेत्यांना त्यांनी पक्षात घेऊन जिल्हा परिषदेत कमळ फुलविण्याचे स्वप्न रंगविले आहे. केंद्र आणि राज्यात सत्तेवर भाजप असूनही, ते जनतेपुढे विकासाचे मुद्दे मांडताना कुठेही दिसत नाहीत. राष्ट्रवादीच्या ताब्यात जिल्हा परिषद आणि वाळवा, आटपाडी, खानापूर, तासगाव, कवठेमहांकाळ या पंचायत समित्यांची सत्ता आहे. ग्रामीण जनतेसाठी कोणती विकास कामे केली, हे सांगण्यातही त्यांचे पदाधिकारी आणि पक्षाचे नेते अपयशी ठरले आहेत. वर्षानुवर्षे सत्ता भोगूनही त्यांना जिल्ह्यातील अकरा प्रादेशिक योजनांचा प्रश्न मार्गी लावता आलेला नाही. रस्त्यांच्या प्रश्नांकडेही त्यांचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे, त्यांच्याकडे बोलण्यासाठी मुद्देच शिल्लक राहिले नसतील. जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाच्यादृष्टीने टेंभू, ताकारी आणि म्हैसाळ सिंचन योजना महत्त्वाच्या आहेत. या योजनांसाठी भाजप-शिवसेना सरकारकडून पुरेसा निधीच मिळत नाही. टेंभू योजनेसाठी मार्च २०१६ च्या अंदाजपत्रकामध्ये ८० कोटींची तरतूद केली होती. त्यापैकी ६३ कोटींचाच निधी मिळाला आहे. ताकारी आणि म्हैसाळ योजनेसाठीही ८० कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. प्रत्यक्षात शासनाकडून वर्षभरात एक रूपयाचाही निधी मिळाला नाही. याच योजनांच्या वीज बिलाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, तिन्ही योजनांचे ४० कोटींचे वीज बिल थकित आहे. या थकित बिलाच्या प्रश्नावर सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नाही. जिल्ह्यातील बावीस हजार शेतकऱ्यांना वीज कनेक्शनसाठी अनामत रक्कम भरूनही त्यांना दोन वर्षात विद्युत कनेक्शन मिळाले नाही. पाणी असूनही शेतकऱ्यांची उभी पिके जळून जात आहेत. तरीही भाजप सरकार वीज कनेक्शनसाठी लागणाऱ्या साहित्य खरेदीसाठी महावितरण कंपनीला पैसे देत नाही. वास्तविक पाहता महावितरणचा सर्वाधिक उत्पन्न देणारा जिल्हा म्हणून सांगलीचा नावलौकिक असतानाही, विदर्भ-मराठवाड्याच्या तुलनेत ५ टक्केही मूलभूत सुविधांसाठी निधी मिळत नाही. किमान सध्याच्या निवडणुकीत तरी सरकार निधी देण्यात पश्चिम महाराष्ट्र व त्यातल्या त्यात सांगली जिल्ह्यात भाजपचे चार आमदार आणि एक खासदार असतानाही किती हात आखडता घेत आहे, यावरून भाजपला कोंडीत पकडण्याची गरज होती. परंतु, या मुद्द्याकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचेही दुर्लक्ष आहे. हे नेते जनतेच्या प्रश्नावर आवाज उठविण्याऐवजी पक्षातून भाजपमध्ये गेलेल्या नेत्यांवर टीकास्त्र सोडून जनतेची करमणूक करीत आहेत. सर्व पक्षांच्या राजकीय कलगीतुऱ्यामध्ये जनतेचे प्रश्न मात्र बाजूला पडताना दिसत आहेत.(प्रतिनिधी)