सांगली : सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेचा स्मार्ट सिटीप्रमाणे विकास करण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करणार असून, यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) प्रस्तावांना शासन मान्यता देवून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देऊ, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेच्या कामकाजाचा आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा खासदार संजय पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, महापौर संगिता खोत, मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजीत राऊत, महानगरपालिका आयुक्त रवींद्र खेबूडकर आदि उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने मुलभूत सुविधांच्या विकास योजना राबविण्यासाठी सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिकेला नगरोत्थान योजनेतून 100 कोटी रुपये निधीची घोषणा केली आहे. या निधीतून शहरात करावयाच्या विकास कामांसाठी सविस्तर प्रस्ताव शासनास सादर करावा. या प्रस्तावास शासन तातडीने मंजुरी देईल. त्यानंतर गरजेनुरूप महानगरपालिकेस वाढीव निधीही उपलब्ध करून दिला जाईल. हे शहर अधिक सुंदर करण्यासाठी निधीची कमतरता जाणवू देणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महानगरपालिका क्षेत्रात 52 झोपडपट्ट्या आहेत. झोपडपट्टी शासकीय जमिनीवर असेल तर संबंधित विभागाने त्या जागेवरच त्यांना जमीनपट्टे तयार करून द्यावेत व पुढील बैठी घरे बांधून देण्याची कार्यवाही महानगरपालिकेने करावी. जिथे शासकीय जमिनीवर झोपडपट्टी नाही, मात्र अशी जमीन हस्तांतरीत करता येऊ शकेल, त्या जमिनी ठिकाणी हस्तांतरीत कराव्यात.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महानगरपालिकेने घनकचऱ्यावर 100 टक्के प्रक्रिया करून नो डंपिंगसाठी प्रयत्न करावेत. तसेच, कचरा विलगीकरणावर भर द्यावा. याचा महानगरपालिकेने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून सहा महिन्यात घनकचरा 100 टक्के प्रक्रियेबाबत हे शहर राज्यात आदर्श ठरावे, यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही प्राधान्याने करावी. त्यासाठी सोलापूर, लातूर येथील प्रकल्पांची पाहणी करून प्रकल्प आराखडा तयार करावा. तसेच, कचराकुंड्यामुक्त शहर करण्यासाठीही प्रयत्न करा, असे त्यांनी सांगितले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये जास्तीत जास्त गरजूंना लाभ द्यावा. तसेच, तयार घरांचे लवकर वाटप करा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. शेरीनाला प्रश्न सोडवण्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करू, असेही त्यांनी सांगितले. महानगरपालिकेच्या इमारतीसाठी आवश्यक जागा देण्याची तसेच विकासकामांसाठी निधीची कमतरता पडू न देण्याची त्यांनी यावेळी ग्वाही दिली. तसेच घनकचरा व्यवस्थापनामध्ये महानगरपालिकेने चांगले काम केले असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
प्रारंभी महापालिका आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी शहरातील विकास कामांबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजना, एकात्मिक गृह निर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम, वाल्मिकी आंबेडकर आवास योजना, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, नगरोत्थान अभियान, मिरज शहर सुधारित नळ पाणीपुरवठा योजना, अमृत योजना, उद्याने व जॉगिंग ट्रॅक, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना आदि योजनांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. तसेच, महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्प, जलशुद्धीकरण प्रक्रिया केंद्र, हे पथदर्शी प्रकल्प तसेच महानगरपालिकेच्या दिव्यांगांसाठी फिजिओथेरपी व संसाधन कक्ष, शाळा दत्तक पालक योजना, फुलपाखरू उद्यान, महिला स्वच्छतागृह, मजूर कामगार विसावा केंद्र, नागरी घनकचरा व्यवस्थापन यांचाही आढावा घेण्यात आला.
यावेळी लोकप्रतिनिधींकडून कच्चे रस्ते, स्टेडियम भाजी मंडई, नाट्यगृह, महानगरपालिकसाठी जागा यासह अन्य प्रश्न मांडण्यात आले.
प्रारंभी महापौर संगिता खोत यांनी मिरजेतील प्रसिद्धी तानपुऱ्याची प्रतिकृती देवून स्वागत केले. यावेळी उपायुक्त सुनील पवार आणि स्मृती पाटील, महानगरपालिकेचे पदाधिकारी, विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.