सांगली : मिरजेतील वैद्यकीय महाविद्यालयातून ३५ प्राध्यापक, सहयोगी व साहाय्यक प्राध्यापकांच्या प्रतिनियुक्तीवर सातारा येथे झालेल्या बदल्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. सातारा येथील अधिष्ठाता डॉ. संजय गायकवाड यांनी गुरुवारी या सर्वांच्या कार्यमुक्तीचे आदेश काढले.
मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवरील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व साहाय्यक प्राध्यापक यांना सातारा येथून तत्काळ कार्यमुक्त करून पूर्ववत मिरजेत रुजू करण्याबाबत आदेश द्यावेत, अशी मागणी आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार देशमुख यांनी सातारा अधिष्ठात्यांना याबाबत सूचना दिल्या होत्या.
त्याप्रमाणे डॉ. संजय गायकवाड यांनी गुरुवारी याबाबतचे आदेश काढत मिरजेतील प्राध्यापक, साहाय्यक प्राध्यापक यांना सातारा येथून कार्यमुक्त केले. मिरजेतील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्न असलेले रुग्णालय या पश्चिम महाराष्ट्रातील वैद्यकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाच्या संस्था आहेत. या ठिकाणी महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, रत्नागिरी तसेच शेजारच्या कर्नाटक राज्यातून हजारो रुग्ण विविध उपचारांकरिता दररोज येत असतात. परंतु महाराष्ट्र शासनाने या महाविद्यालयातील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक व साहाय्यक प्राध्यापक यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सातारा येथे प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना दिली होती. यामुळे या सर्वांना मिरजेतून कार्यमुक्त करण्यात आले होते. तात्पुरत्या स्वरूपात पदस्थापना केलेल्या अध्यापकांना मे महिन्यापासून कार्यमुक्त करण्यात आले होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात डॉक्टर्स या संस्थेमधून गेल्यामुळे या ठिकाणी येणाऱ्या रुग्णांची व विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत होती.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने समर २०२० व समर २०२१ पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या जागांचे प्रस्ताव महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठामार्फत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगास सादर केलेले आहेत. त्या अनुषंगाने प्रात्यक्षिक परीक्षा निरीक्षणे होणार आहेत. परंतु संबंधित विषयातील प्राध्यापकांअभावी विषयांच्या जागा मंजूर होणार नव्हत्या. यामुळे भविष्यात संबंधित विषयातील प्रवेशित पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र देताना अडचणी आल्या असत्या.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते. यामुळे या सर्व प्राध्यापकांना मिरजेतील सेवेत पूर्ववत करावे, अशी मागणी गाडगीळ यांनी केली होती.