सांगली : महापालिकेच्या वीज बिल घोटाळ्यातील १ कोटी ३० लाख रुपयांची वसुली १७ कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून होणार आहे. या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश दिल्याचे आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी गुरुवारी सांगितले. सध्या केवळ सहा महिन्यांतील बिलाची तफावत समोर आली असून घोटाळ्याचा आवाका पाहता पाच वर्षांतील वीज बिलांचे विशेष लेखापरीक्षणही केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महापालिकेची विविध कार्यालये, पाणीपुरवठा, दिवाबत्तीसह साडेचारशेवर वीज मीटर आहेत. या कार्यालयांची वीज बिले दरमहा विद्युत विभागाकडे येतात. या बिलांची रक्कम शहरातील खासगी वीज बिल भरणा केंद्राकडे जमा केली जाते. या केंद्राद्वारे बिलाची रक्कम महावितरण कंपनीकडे जमा होते. एप्रिल २०१९ ते सप्टेंबर २०२० या कालावधीतील बिलांची तपासणी केली असता १ कोटी २९ लाख ९५ हजार ८९८ रुपयांचा घोटाळा उघडकीस आला.
महापालिकेच्या विद्युत, लेखापरीक्षण व लेखा विभागातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केल्याचा अहवाल आयुक्तांना सादर करण्यात आला होता. वाढीव अथवा थकीत बिलाबाबत कसलीही शहानिशा न करता धनादेश काढण्यात आल्याचा ठपकाही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. तसा अहवाल उपायुक्त राहुल रोकडे यांनी गुरुवारी दिला. त्यानंतर आयुक्तांनी तिन्ही विभागांतील १७ कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून घोटाळ्याची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश काढले.
याबाबत उपायुक्त रोकडे म्हणाले की, विद्युत विभागाकडील पाच, लेखा विभागाकडील चार व लेखापरीक्षण विभागाकडील सहा कर्मचाऱ्यांसह लेखाधिकारी आणि मुख्य लेखाधिकाऱ्यांच्या वेतनातून घोटाळ्याचे १.३० कोटी रुपये वसूल होणार आहेत. दरमहा वेतनातून ३० टक्के याप्रमाणे कपात केली जाणार आहे. यातील एक कर्मचारी मृत असून त्यांच्या पेन्शनमधून वसुली केली जाणार आहे. या १७ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले आहेत. घोटाळ्याचा आवाका मोठा असल्याने पाच ते दहा वर्षातील वीज बिलांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्यात येणार आहे.
चौकट
महावितरणविरोधात दावा : राहुल रोकडे
उपायुक्त रोकडे म्हणाले की, वीज बिल रकमेपोटी महावितरणच्या नावे धनादेश दिलेला होता. त्यातील रक्कम महापालिकेच्या वीज बिलांसाठी वर्ग होणे आवश्यक होते. मात्र, काही रक्कम खासगी वीज बिलासांठी वर्ग केली आहे. त्यामुळे या वसुलीसाठी महावितरणविरोधात महापालिका दावा ठोकणार असल्याचे सांगितले.
चौकट
स्थापनेपासून चौकशी करावी : सतीश साखळकर
सर्वपक्षीय कृती समितीचे सतीश साखळकर म्हणाले, विद्युत विभाग व ऑडिट विभाग यांची जबाबदारी अधिक आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासूनची वीज बिले माहिती अधिकारात मागितली आहेत, पण न्यायप्रविष्ट बाब असल्याचे सांगत बिले देण्यास नकार दिला आहे. विद्युत विभागाच्या स्थापनेपासून विशेष लेखापरीक्षण केल्यास घोटाळ्याची व्याप्ती मोठी असेल.