वीज खांबावरही कर आकारण्याची मागणी

स्थायी चर्चा : टॉवर कारवाईबाबत नाराजी

सांगली : महापालिका हद्दीतील वीज मंडळाच्या खांबावर कर आकारण्याची मागणी आज (गुरुवारी) स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आली. महापालिकेने मोक्याच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जागा वीज मंडळाला दिल्या आहेत. या जागांची रक्कम वसुलीबाबत प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवालही सदस्यांनी मागविला. मोबाईल टॉवरवरील कारवाईबाबत सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अधिकाऱ्यांत एकवाक्यता नसल्याने टॉवरवरील कारवाई रखडली असल्याचा आरोप करण्यात आला. ही करवसुली न केल्यास अधिकाऱ्यांचे पगार थांबविण्याचा इशारा सभापती संजय मेंढे यांनी दिला. स्थायी सभेत नगरसेवक विष्णू माने यांनी वीज मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली. पालिका हद्दीतील कोट्यवधी रुपयांच्या पाच जागा वीज मंडळाला उपकेंद्र उभारण्यासाठी देण्यात आल्या आहेत. या जागांची किंमत मंडळाकडून वसूल करण्यात आलेली नाही. तसेच त्याबाबतची मागणीही मंडळाकडे केलेली नाही. वीज मंडळाने या जागांच्या बदल्यात शहरातील वीज खांबांचे स्थलांतर करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण तेही पाळलेले नाही. मिरजेतील शिवाजी रोडवरील खांबांचे स्थलांतर रखडले आहे. महापालिकेने वीज बिल उशिरा भरले, तर दंड आकारला जातो. मग वीज मंडळाला फुकटच्या जागा कशासाठी द्यायचा? असा सवाल उपस्थित केला. न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार विजेचे खांब, ट्रान्स्फॉर्मर यावर पालिकेला कर आकारता येतो. मंडळाचे खासगीकरण झाले असून विजेचे खांब पालिकेच्या जागेत आहेत. त्यामुळे त्यावर कर आकारणी करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. त्यावर सभापतींनी सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. मोबाईल टॉवरवर कारवाई करण्यास अधिकारी दबकत आहेत. या अधिकाऱ्यांची कंपन्यांशी मिलीभगत आहे. टॉवरवर कारवाईचे अधिकार ए. पी. जाधव यांच्याकडे, तर परवान्याचे अधिकार नगररचनाकार साळवी यांच्याकडे आहेत. दोघेही कर वसुलीची जबाबदारी टाळत आहेत, असे माने, सुरेश आवटी यांनी निदर्शनास आणून दिले. एकाच टॉवरवर विविध कंपन्यांच्या छत्र्या बसविल्या जातात. त्यावरही कर आकारणी करावी, त्यातून पालिकेला दोन कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळेल, असे सांगितले. सभापतींनी टॉवरवरील कारवाई व करवसुलीबाबत उपायुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी नगररचना अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन कारवाई करावी, असे आदेश दिले. याबाबतचा अहवाल पुढील सभेत सादर करण्याचे निर्देश देताना, कारवाईत न झाल्यास अधिकाऱ्यांचे पगार थांबविले जातील, असा दमही भरला. (प्रतिनिधी)गणेशोत्सव काळात शहरातील ७० टक्के पथदिवे बंद होते. प्रशासनाने हे दिवे तातडीने बसवण्यासाठी उंच शिडीची गाडी खरेदी करण्याचा प्रस्ताव स्थायीकडे दिला होता. तत्कालीन सभापती राजेश नाईक यांच्या कार्यकाळात त्याला मंजुरी देण्यात आली. पण ही फाईल आयुक्तांकडे गेली सहा महिने पडून आहे. त्यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.