संतोष पाटील म्हणाले, उपयोगकर्ता कराविरोधात व्यापारी, फेरीवाल्यांसह नागरिकांचे मोर्चे निघत आहेत. नगरसेवकांना प्रभागात उत्तरे देताना नाकीनऊ झाले आहे. प्रशासनाने तो कर कमी करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचे अधिकार शासनाला आहेत. महापालिका निर्णय घेऊ शकत नसली, तरी वस्तुस्थिती तपासली पाहिजे. सरसकट घरांना मासिक ५० रुपये, तर व्यापार्‍यांना त्या तुलनेत उपयोगकर्ता कर लावला आहे. त्यामुळे घरपट्टी कमी आणि उपयोगकर्ता कर जादा, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हजार चौरस फुटापर्यंत मासिक २० रुपये, त्यापेक्षा मोठ्या घरांना ३० ते ४० रुपये असे टप्प्या-टप्प्याने कर लावण्यात यावेत. त्यासंदर्भात किमान महासभेने ठराव करून शासनाला कळवावे, अशी मागणी केली.
भाजप नेते शेखर इनामदार म्हणाले, उपयोगकर्ता कराबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. तो दूर करणे आणि त्याबाबत जरी निकष लावले असले, तरी त्यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. तो रद्द होणार नसला, तरी त्यासंदर्भात सुधारणा करून शासनाला कळवू, अशी भूमिका घेतली. त्याला महापौर गीता सुतार यांनीही सहमती दर्शविली.
चौकट
व्यापारी संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
व्यापारी एकता असोसिशनने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून उपयोगकर्ता कर रद्द करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेचे अध्यक्ष समीर शहा म्हणाले की, उपयोगकर्ता कराविरोधात जनतेत असंतोष आहे. या कराच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देऊन करदात्यांना हरकती दाखल करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी केली आहे.