सांगली : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील १५७ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी नियुक्त चौकशी समितीची सहा महिन्यांची मुदत संपली आहे. या काळात चौकशी अधिकारी अविनाश देशमुख यांनी तीनदा सुनावणी घेतली. आता चौकशीसाठी आणखी मुदतवाढीसाठी देशमुख यांनी विभागीय निबंधकांकडे पत्र पाठविले आहे. दरम्यान, आजच्या सुनावणीवेळी काही संचालकांनी आपले म्हणणे सादर केले. अजूनही दहा संचालकांनी म्हणणे दिलेले नाही. पुढील सुनावणी २७ मे रोजी होणार आहे. जिल्हा बँकेच्या गेल्या पंधरा वर्षात संचालक मंडळाच्या कालावधित नियमबाह्य कर्जवाटपाची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम ८३ नुसार चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत २१ संस्थांना नियमबाह्य कर्जवाटप करून १५० कोटी व १७ संस्थांना एकरकमी कर्ज परतफेडीत ७ कोटी ९ लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. या नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कºहाडचे उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांची नियुक्ती करण्यात आली. देशमुख यांनी १५७ कोटी २० लाख रुपयांच्या नुकसानीप्रकरणी ४७ माजी संचालक व ३ कार्यकारी संचालकांना नोटिसा बजाविल्या होत्या. या नोटिसीवर देशमुख यांच्याकडे ११ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान आपली भूमिका मांडली होती. त्यानंतर २२ एप्रिलला पुन्हा सुनावणी झाली. त्यावेळी संचालकांनी बँकेकडून कागदपत्रांची मागणी केली होती. त्यामुळे सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. आज झालेल्या सुनावणीवेळीही काही संचालकांनी आपले लेखी म्हणणे दिले आहे. काही संचालकांनी कागदपत्रांची तपासणी करून म्हणणे देऊ, असे स्पष्ट केले आहे, तर अजूनही दहा संचालकांनी कसलेही म्हणणे सादर केलेले नाही. संचालकांकडून म्हणणे सादर झाल्यानंतरच पुढील कार्यवाही होणार आहे. त्यासाठी सुनावणीला मुदतवाढ देण्यात आली असून पुढील सुनावणी २७ मे रोजी होणार असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. दरम्यान, चौकशी समितीची सहा महिन्यांची मुदत या महिन्यात संपत आहे. समितीला आणखी मुदतवाढ द्यावी, असे पत्र देशमुख यांनी विभागीय निबंधकांकडे दिले आहे. सहकार कायद्यानुसार ८८ खालील चौकशीला दोन वर्षाच्या मुदतीची मर्यादा आहे. त्यामुळे पुढील काळातही सुनावण्यांवर वेळ जाणार आहे. संचालकांचे म्हणणे प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर संचालकांकडून प्रत्यक्ष युक्तिवाद होईल. युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आरोपपत्र निश्चित केले जाणार आहे. (प्रतिनिधी)
जिल्हा बॅँक चौकशीला मुदतवाढीची मागणी
By admin | Updated: May 13, 2014 00:39 IST